राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने दावा किया है कि मोबाइल हैंडसेट निर्माता ओप्पो इंडिया 4,389 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क चोरी में शामिल था। डीआरआई ने ओप्पो इंडिया के कार्यालय परिसर और इसके प्रमुख प्रबंधन कर्मचारियों के आवासों की तलाशी ली। डीआरआई जांच में ओप्पो द्वारा आयातित कुछ वस्तुओं के विवरण में जानबूझकर गलत घोषणा का संकेत देने वाले सबूत मिले हैं।
नई दिल्ली : Oppo India के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने पाया है कि कंपनी 4,389 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क चोरी में शामिल थी। डीआरआई ने कहा, "गुआंगडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चीन की सहायक कंपनी ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित जांच के दौरान, हमने लगभग 4,389 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया है।"
ओप्पो इंडिया पूरे भारत में रिंग्स, असेंबलिंग, होलसेल ट्रेडिंग, मोबाइल हैंडसेट और एक्सेसरीज के वितरण के कारोबार में लगी हुई है। Oppo India, Oppo, OnePlus और Realme सहित मोबाइल फोन के विभिन्न ब्रांडों में डील करता है। बयान में कहा गया है कि जांच के दौरान, ओप्पो इंडिया के कार्यालय परिसर और उसके प्रमुख प्रबंधन कर्मचारियों के आवासों की तलाशी ली गई, जिसके कारण ओप्पो द्वारा आयात की गई कुछ वस्तुओं के विवरण में जानबूझकर गलत घोषणा का संकेत देने वाले सबूत मिले।
इस गलत घोषणा के चलते ओप्पो इंडिया ने गलत तरीके से 2,981 करोड़ रुपये की अपात्र शुल्क छूट का फायदा उठाया। अन्य के अलावा, ओप्पो इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों और घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से पूछताछ की गई, जिन्होंने अपने स्वैच्छिक बयानों में आयात के समय सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने गलत विवरण प्रस्तुत करने की बात स्वीकार की।
जांच में यह भी पता चला कि ओप्पो इंडिया ने मालिकाना तकनीक/ब्रांड/आईपीआर लाइसेंस आदि के उपयोग के बदले चीन में स्थित विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 'रॉयल्टी' और 'लाइसेंस शुल्क' के भुगतान का प्रावधान किया था। 450 करोड़ रुपये की राशि स्वेच्छा से दी गई है। ओप्पो इंडिया द्वारा आंशिक अंतर के रूप में जमा की गई सीमा शुल्क का भुगतान उसके द्वारा किया गया है।
जांच पूरी होने के बाद ओप्पो इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर 4,389 करोड़ रुपये सीमा शुल्क की मांग की गई है। उक्त नोटिस में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत ओप्पो इंडिया, उसके कर्मचारियों और ओप्पो चीन पर प्रासंगिक दंड का भी प्रस्ताव है।
(आईएएनएस)
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