देहरादूनः उत्तराखंड में कथित लव जिहाद के मामलों को लेकर 15 जून को होने वाली महापंचायत को प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने महापंचायत की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। हालांकि, पुलिस प्रशासन के इस फैसले से इलाके में सियासत गरमा गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महापंचायत को रोकने का आदेश देने से संबंधित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
प्रधानों का संगठन पीछे हटा
जानकारी के मुताबिक, प्रधानों के संगठन ने पुरोला में 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया था लेकिन पुलिस से इजाजत नहीं मिलने के बाद वह पीछे हट गया। अब खबर है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से पुरोला में महापंचायत का ऐलान किया गया है। पुरोला के प्रधानों के संगठन ने एसडीएम को ज्ञापन लिखकर साफ किया है कि प्रधान संगठन महापंचायत की अगुवाई नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर महापंचायत में कानून का उल्लंघन होता है तो भी वह जिम्मेदार नहीं होगा। अभद्रता करने वाले लोगों से संगठन का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। बता दें कि पुरोला में कथित लव जिहाद के मामलों को लेकर महीनों से तनाव बना हुआ है। नाबालिग लड़की के अपहरण में समुदाय विशेष के व्यक्ति कि गिरफ्तारी के बाद से ही पुरोला में तनातनी बनी हुई है।
पुरोला छोड़कर गए कारोबारी
घटना से खास समुदाय के कारोबारियों के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश है, जिसके चलते कई व्यापारी पुरोला छोड़कर चले गए हैं। यहां तक कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष को भी अपनी दुकान खाली करके पुरोला छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस मामले को लेकर पुरोला में ग्राम प्रधानों के एक संगठन ने 15 जून को महापंचायत बुलाई थी लेकिन पुलिस प्रशासन ने अब इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
पुलिस ने कहा है कि अगर ऐसी कोई भी गतिविधि की जाती है तो सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। इलाके में धारा 144 भी लगाई जा सकती है। प्रशासन की चेतावनी के बाद प्रधानों का संगठन तो पीछे हट गया है लेकिन खबर है कि बजरंग दल और विहिप जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों ने 15 जून को ही पुरोला में महापंचायत का ऐलान किया है।
