लखनऊ: बसपा सरकार में बने स्मारकों में अब शादी-ब्याह और पार्टियां भी हो सकेंगी। इसके साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आयोजन, फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग के लिए भी इनकी बुकिंग हो सकेगी। यह फैसला शुक्रवार को स्मारक समिति की बोर्ड बैठक में हुआ। स्मारक समिति की आय बढाने के लिए बोर्ड ने यह फैसला लिया है। अब सर्वे करवा के स्मारकों में इन आयोजनों के लिए जगह आरक्षित करने के साथ ही बुकिंग की दरें तय की जाएंगी।
बसपा सरकार के शासन में लखनऊ, नोएडा और बादलपुर में स्मारकों का निर्माण करवाया गया था। इनमें सबसे बड़े डॉ़ आंबेडकर स्मारक और उसके पास परिवर्तन स्थल समेत वाह्य पार्क का निर्माण लखनऊ में 178 एकड़ क्षेत्रफल में हुआ है। इसके अलावा कांशीराम ईको गार्डन, बौद्ध विहार और रमाबाई स्मारक भी राजधानी में बने हैं। अब तक इनमें शादी ब्याह, पार्टियां, धार्मिक आयोजन या फिल्मों की शूटिंग को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं थीं। अब स्मारक समिति ने स्मारकों में इन आयोजनों को मंजूरी देते हुए इसकी बुकिंग के लिए गाइडलाइन बनाने का फैसला किया है। समिति के अधिकारियों के मुताबिक गाइडलाइंस फाइनल होने के बाद ही बुकिंग शुरू होगी।
स्मारक समिति के प्रबंधन वाले स्मारकों व पार्कों का घूमने-टहलने के लिए अब दोगुनी कीमत चुकानी होगी। समिति के बोर्ड ने पार्कों में लगने वाले टिकट का शुल्क बढ़ा दिया है। रोजाना आने वाले पर्यटकों को अब 10 की जगह 20 रुपये देने पड़ेंगे। मॉर्निंग वॉक के लिए मासिक पास 200 की जगह अब 400 रुपये का बनेगा। वहीं, छमाही पास की कीमत में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। 600 रुपये में बनने वाले इस पास के लिए अब 1,600 रुपये चुकाने होंगे।
बोर्ड की बैठक में स्मारकों में लगीं मूर्तियों की पेटिंग, पॉलिशिंग और मरम्मत के लिए चार करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही समता मूलक चौराहे के पास बनी चटोरी गली में टूटे पत्थरों को ठीक करवाया जाएगा। यहां की लाइटें भी दुरुस्त करवाई जाएंगी। चटोरी गली में बनी पार्किंग के लिए टेंडर भी निकाला जाएगा।
नई पेंशन स्कीम का प्रस्ताव भी पास
स्मारकों में तैनात कर्मचारियों को अब नई पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकेगा। अब तक पेंशन के लिए कटने वाली रकम का फिक्स डिपॉजिट (FD) करवाई जाती थी। पिछले साल इस FD में करीब 10 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था, जिसके बाद से पेंशन को लेकर गतिरोध बना हुआ था। अब स्मारक के कर्मचारियों को नई पेंशन से स्कीम से जोड़कर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। पहले भी यह प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका था, लेकिन अब इसे बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कर्मचारियों को रिटायर करने की उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 साल किए जाने और चिकित्सा अवकाश का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव भी पहले शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन इसे फिर बोर्ड ने पास कर दिया।
