इंफाल : मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने 27 मार्च के एक आदेश में बदलाव के अनुरोध वाली फिर से विचार करने की याचिका को मंजूर कर लिया है। हाई कोर्ट के आदेश में राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची में शामिल करने की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने याचिका के आधार पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगें हैं। मैतेई ट्राइब्स यूनियन (MTU) की पुनर्विचार याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन की एक बेंच ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। उन्होंने ही 27 मार्च के आदेश में मणिपुर सरकार को निर्देश दिया था कि मैतेई समुदाय को एसटी की सूची में शामिल करने के अनुरोध से संबंधित फाइल पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को जवाब दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि मैतेई समुदाय के लोगों ने 2013 से एसटी दर्जे के लिए केंद्र को कई अनुरोध भेजे थे।
अनुरोध को औपचारिक सिफारिश के लिए राज्य सरकार को भेजा गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हाई कोर्ट ने उसे केंद्र सरकार को जवाब देने को कहा।
मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कुछ चिह्नित क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा कि लोगों के आवश्यक कार्यों के लिए, विशेष रूप से छात्रों की जारी प्रवेश प्रक्रिया के लिए इंटरनेट जरूरी है। कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। हालांकि, वकीलों ने कहा कि मंगलवार को ही फैसले की जानकारी मिली। राज्य में जातीय हिंसा शुरू होने के कारण तीन मई से इंटरनेट पर रोक लगी है। बेंच ने इन मामलों पर विचार करने के लिए 23 जून की अगली तारीख तय की है।
जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर के थौबल जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन 'यूनाइटेड नैशनल लिबरेशन फ्रंट' (यूएनएलएफ) के चार संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सेना ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से 51 एमएम का एक मोर्टार, एक बम बरामद किया गया है। सेना ने ट्वीट कर कहा, खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए 19 जून की रात को पुलिस स्टेशन लिलोंग के पास जांच की गई। इस दौरान दो अलग-अलग वाहनों में चार संदिग्ध उग्रवादियों को पकड़ा गया। सेना ने चारों संदिग्ध उग्रवादियों को पुलिस के हवाले किया है। यूएनएलएफ, मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी समूहों में से एक है।
मणिपुर में जारी जातीय हिंसा की वजह से मंगलवार को सालाना रथ यात्रा उत्सव को टाल दिया गया। राज्य में जातीय हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। ब्रह्म सभा के सदस्य नबकुमार शर्मा ने बताया कि हमने राज्य में अशांति और हिंसा के कारण रथ यात्रा (कांग) आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। पिछले साल हमने कोविड महामारी की वजह से इसे स्थगित कर दिया था। शर्मा ने कहा, इस्कॉन भी इस बार रथ यात्रा नहीं निकालेगा। राज्य में रथ यात्रा या कांग के अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को इंफाल स्थित श्री गोविंदजी मंदिर से एक रथ पर निकाला जाता है जिसे श्रद्धालु 200 मीटर तक खींचते हैं। देवता शर्मा ने कहा कि अधिकतर लोग इस बार हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अलग-अलग रथ नहीं निकालेंगे।
हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्कूलों में 21 जून की बजाय अब 1 जुलाई से सामान्य कक्षाएं शुरू होंगी। शिक्षा निदेशक (स्कूल) एल. नंदकुमार सिंह ने एक अधिसूचना में कहा कि मणिपुर के सभी स्कूलों में सामान्य कक्षाओं की बहाली एक जुलाई तक या अगले आदेश तक के लिए टाल दी जाती है।
शिक्षा विभाग के तहत सभी जोनल शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी संबंधितों को सूचित करें और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें। इससे पहले विभाग ने घोषणा की थी कि 21 जून से सामान्य कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। मणिपुर में 4,617 स्कूल हैं और इनमें से लगभग 100 स्कूलों में विस्थापितों के लिए राहत शिविर और केंद्रीय बलों के लिए आवास स्थापित किए गए हैं।
कांग्रेस सहित दस विपक्षी दलों ने मंगलवार को मणिपुर की हालिया स्थिति के लिए के सीएम एन बीरेन सिंह को आरोपी करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार और राज्य के पूर्व सीएम इकराम इबोबी के नेतृत्व में दस दलों के नेता संयुक्त रूप से मीडिया के सामने आए। विपक्षी दलों ने दावा किया कि मणिपुर हिंसा के पीछे असली सूत्रधार राज्य के सीएम ही हैं। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी से अपील की कि वह तत्काल दखल देकर संकट का समाधान सुनिश्चित करें। विपक्षी दल मणिपुर मामले को लेकर पीएम मोदी से मिलने का समय मांग रहे हैं। पीएम सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना हो गए। पीएम से समय न मिलने से निराश विपक्षी दलों ने सोमवार को पीएम ऑफिस को एक ज्ञापन भेजा। विपक्षी दलों का कहना है कि पीएम की इस अनदेखी से मणिपुर के लोग काफी आहत हैं। अजय कुमार ने कहा कि 10 जून से कई दलों के नेता मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। पूर्व सीएम इबोबी सिंह ने आरोप लगाया कि मणिपुर में 'डबल इंजन' सरकार पूरी तरह विफल रही है।
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