नई दिल्लीः मॉनसून में न सिर्फ संसद बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी सियासी हवा बदलने वाले कुछ मामलों पर सुनवाई और आदेश आ सकते हैं। ये मामले देश और राजनीति की दिशा और दशा को प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगले कुछ हफ्तों में कई महीने में कई अहम मामलों की सुनवाई होनी है। वैसे तो ये फेहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन आइए पांच ऐसे मामलों पर नजर डालते हैं, जो सबसे ज्यादा अहम है।
जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने से जुड़े आर्टिकल-370 को खत्म किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा। यहां बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने इस फैसले का बचाव किया है। ये मामले साल 2019 से पेंडिंग है। अर्जी में केंद्र के 370 हटाने के फैसले को निरस्त करने और इस फैसले को गैर संवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई है।
दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश पर पांच जजों को संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आर्टिकल-370 मामले की सुनवाई के बाद इस मामले की सुनवाई करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि अगस्त में ही इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू हो सकती है।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (LG) के बीच दिल्ली विद्युत रेगुलेटरी कमिशन (DERC) के चेयरपर्सन को लेकर सहमति नहीं बनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा है कि वह एडहॉक बेसिस पर DERC के चेयरपर्सन की नियुक्ति करेंगे। मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होनी है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि दिल्ली सरकार और LG DERC के चेयरपर्सन की नियुक्ति में नाकाम रहे हैं। इस मामले में दोनों एकमत नहीं हो पाए। अब इसपर जो भी नियुक्ति होगी वह बेहद अहम होगी।
‘मोदी’ सरनेम मामले में मानहानि के लिए दोषी करार दिए गए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले के शिकायती पूर्णेष मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। राहुल गांधी की ओर से अर्जी दाखिल कर दोष सिद्धी को चुनौती दी गई है। साथ ही हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। मामले में 4 अगस्त को सुनवाई है।
शिवसेना-उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की अयोग्यता से जुड़े मामले के जल्द निपटारे के लिए गुहार लगाई है। अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा। अब इस मामले में 2 अगस्त के बाद कभी भी सुनवाई हो सकती है। माना जा रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य और देश की राजनीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA मामले में दाखिल रिव्यू पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में सुनवाई करेगी। PMLA मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू करने की मांग की गई है। 27 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के तहत ED की गिरफ्तारी के अधिकार समेत दूसरे प्रावधान को सही ठहराया था। अब इसके खिलाफ रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होनी है लेकिन अभी तारीख तय नहीं है। माना जा रहा है कि इसपर भी जल्द सुनवाई हो सकती है।
