अमरोहा: संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से बसपा सांसद दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी किए जाने पर विपक्ष ने निलंबित करने की मांग की है। चंद्रयान-3 मिशन के दौरान गुरुवार रात लोकसभा में बहस के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे थे। कार्रवाई की मांग करते हुए दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से रमेश बिधूड़ी की शिकायत की थी। स्पीकर ने टिप्पणी को हटा दिया है। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रमेश बिधूड़ी के बयान पर माफी मांगते हुए कहा कि उपनेता के रूप में माफी मांगता हूं।
सांसद अली ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में रात 10 बजे के बाद की गई टिप्पणियों पर स्पीकर का ध्यान आकर्षित किया था, जबकि राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस चल रही थी। बीजेपी सांसद सदन में बोल रहे थे। भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कुत्ते की तरह मरें। मैंने हस्तक्षेप किया और कहा कि किसी ने भी माननीय प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं कहा। फिर उन्होंने मुझे ऐसे नामों से बुलाया, जिनमें 'आतंकवादी' भी शामिल था। मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी शाखाओं में क्या सिखाया जाता है? क्या वे प्रधानमंत्री मोदीजी की पाठशाला में यही सीखते हैं?
सूत्रों ने कहा कि बिड़ला ने एक सदस्य द्वारा असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल को गंभीरता से लिया है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने चेतावनी जारी की है कि अगर भविष्य में इस तरह के व्यवहार की पुनरावृत्ति हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्पीकर को लिखे अपने पत्र में अली ने लिखा कि मैं आपको चंद्रयान की सफलता पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण के संबंध में गहरी पीड़ा के साथ लिख रहा हूं…उनके भाषण के दौरान उन्होंने मेरे खिलाफ बेहद गंदे, अपमानजनक अपशब्द कहे, जो लोकसभा के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और तथ्य यह है कि ऐसा हुआ है। अध्यक्ष के रूप में आपके नेतृत्व में एक नए संसद भवन में इस महान राष्ट्र के एक अल्पसंख्यक सदस्य और एक निर्वाचित संसद सदस्य के रूप में मेरे लिए वास्तव में ये हृदयविदारक है।अली ने अध्यक्ष से बिधूड़ी के खिलाफ सदन में इस गलत आचरण का संज्ञान लेने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि मामले को त्वरित कार्रवाई के लिए लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए।
