नई दिल्ली: आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में एक समग्र गाइडलाइंस जारी करना चाहता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वह कोई अंतरिम आदेश पारित करने का मन नहीं बना रहा है बल्कि चाहता है कि एक ठोस गाइडलाइंस बने। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर लगाम के लिए कई अर्जी दाखिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी की अगुआई वाली बेंच के सामने इससे पहले केरल के कुन्रूर जिला पंचायत की ओर से रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि जिले में रोजाना 30 आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटना सामने आ रही हैं। पंचायत की ओर से कहा गया कि तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि आवारा कुत्तों के हमले और घटनाओं पर लगाम लगाया जाए लेकिन यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही कहा कि आवारा कुत्ते से सड़कों पर वाहनों की टक्कर हो रही है।
कुत्ते के काटने से बच्चे की हुई थी मौत
कुन्रूर जिले में इसी साल जून में 11 साल के एक बच्चे को कुत्ते ने काटा था जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद पंचायत की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। साथ ही देशभर के पांच हाई कोर्ट का कुत्तों के मामले में जारी किए गए आदेशों को चुनौती वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिस पर सुनवाई चल रही है।
SC ने तय की 18 अक्टूबर की तारीख
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अंतरिम आदेश जारी नहीं करना चाहता है। बल्कि अब मामले में मेरिट पर सुनवाई करेंगे और इसके लिए कोर्ट ने 18 अक्टूबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा कि मेरिट पर सुनवाई के बाद मामले में वह ठोस गाइडलाइंस जारी करना चाहते हैं। मेरिट पर सुनवाई के दौरान देखें कि इस मामले में कानून और नियम क्या कहते हैं। उसके अनुपालन में क्या दिक्कत है, इस मामले का निदान क्या है और फिर समग्र गाइडलाइंस की बात हो।
केरल में आवारा कुत्तों की संख्या में हुआ इजाफा
सुप्रीम कोर्ट को पंचायत ने कहा कि मानवीय तरीके से कुत्तों को मारा जाना ही इस समस्या का एकमात्र निदान है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में केरल हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस की अगुआई वाली एक्सपर्ट कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी थी। कमिटी ने कहा था कि केरल में आवारा कुत्तों की संख्या में इजाफा हुआ है और न सिर्फ मीडिया बल्कि आंखों से इसे देखा जा सकता है। कुछ सालों में कुत्तों के काटने के कारण पीड़ितों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। कमिटी ने कहा था कि आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाने के लिए अथॉरिटी को तुरंत कदम उठाने होंगे। उसके तहत कुत्तों को पकड़ने वालों को ट्रेंड करना होगा। साथ ही एबीसी प्रोग्राम को सही तरह से लागू करना होगा।
CJI ने कुत्तों के हमले पर चिंता जाहिर की थी
11 सितंबर को भी आवारा कुत्तों के हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा था। आवारा कुत्तों के आतंक और लोगों की सेफ्टी के मामले में चीफ जस्टिस से संज्ञान लेने की गुहार लगाई गई थी। तब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि वह सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि मामले पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में पेश एक वकील के बांह में जख्म था और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि पांच कुत्तों ने उन पर हमला किया था। इस दौरान यूपी के उस बच्चे के मामले का भी जिक्र किया जिसकी हाल में रेबीज से मौत हुई। चीफ जस्टिस ने कुत्तों के अटैक पर चिंता जाहिर की थी।
