नई दिल्ली: भारत दुनिया में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। इसी क्रम में सरकार अगले 5 सालों के लिए 215 अतिरिक्त आईएफएस पद निकाले हैं। यह विदेशों में भारतीय मिशनों में विशेषज्ञ जनशक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए है। सूत्रों ने बताया कि यह निर्णय इस विचार के साथ लिया गया है कि सरकार अगले कुछ वर्षों में नौ और भारतीय मिशन खोलने की योजना बना रही है और वर्तमान मिशनों में बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए इसकी अधिक आवश्यकता है। कैडर का यह बड़ा पुनर्गठन, कैडर के पिछले पुनर्गठन के 19 साल बाद आया है।
सूत्रों ने आगे बताया कि यह पुनर्गठन, जी-20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के तुरंत बाद किया गया था। भारत सरकार के इस आदेश के बाद आईएफएस अधिकारियों की संख्या में वृद्धि होगी और अधिक पदों का सृजन भी होगा। एक अधिकारी ने कहा, 'इस मांग को लंबे समय से महसूस किया जा रहा था और कैडर समीक्षा समिति ने लगभग एक साल पहले कैडर की समीक्षा की सिफारिश की थी। आईएफएस की अंतिम समीक्षा और पुनर्गठन 2004 में हुआ था।एक अंग्रेज़ी अख़बार को पता चला है कि कैबिनेट ने देश की कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक लोगों की आवश्यकता सहित कई कारकों को ध्यान में रखते हुए अपनी मंजूरी दी है। यह देखते हुए भी कि भारत के नेतृत्व वाली पहलों जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को दुनिया भर में स्वीकार किया जा रहा है।
सूत्रों के हवाले से पता चला है कि विदेश मंत्रालय ने अपने प्रस्ताव में बताया है कि 2014 में एक साल में उन देशों में जहां भारतीय मिशन हैं, वहां वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के दौरे की औसत संख्या लगभग 9-10 से बढ़कर 2023 में लगभग 35-40 हो गई है। एक अधिकारी ने कहा, 'इसलिए, भारतीय मिशनों को वहां और नई दिल्ली के मुख्यालय में भी अधिक विशिष्ट हाथों की आवश्यकता है।' इस साल की शुरुआत में, संसदीय स्थायी समिति ने सरकार को देश की वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की इच्छा के अनुरूप भारतीय राजनयिक सेवा की जनशक्ति बढ़ाने की सिफारिश की थी। समिति ने इस बात पर ध्यान दिया कि आईएफएस कई अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक कर्मचारियों की कमी वाला है। अपनी रिपोर्ट में इसने उल्लेख किया है कि 1,011 आईएफएस अधिकारी विदेश मंत्रालय की कुल 4,888 की ताकत का केवल 22.5% हिस्सा हैं।
