देहरादून: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(एनसीपीसीआर) ने उत्तराखंड के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड की उस रिपोर्ट पर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में मदरसा बोर्ड के 30 मदरसों में कुल 7339 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें 749 बच्चे हिंदू हैं। अपने नोटिस में एनसीपीसीआर ने पूछा है कि इन 749 बच्चों का एडमिशन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं कराया गया?
बता दें अपनी रिपोर्ट में राज्य मदरसा बोर्ड ने बताया है कि सभी बच्चाें को एनसीईआरटी के सिलेबस के तहत शिक्षा दी जा रही है। हरिद्वार जिले में 131 बच्चे खेड़ी शिकोहपुर में पढ़ रहे हैं, 112 तिलकपुर और 85 भगवानपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सभी बच्चों को उनके माता-पिता की सहमति के बाद ही एडमिशन दिया गया है।
इन मदरसों में 21 मदरसे हरिद्वार में हैं, 9 उधम सिंह नगर में हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर, बहादराबाद, लक्सर, तिलकपुरीपुरी, महावतपुर, रुड़की, मंगलौर आदि स्थानों पर हैं, जबकि उधम सिंह नगर जिले में डाक बंगला खेड़ा, नई बस्ती, लक्ष्मीपुर, जसपुर, बाजपुर क्षेत्र में केला खेड़ा, गणेशपुरा, काशीपुर के महुआ खेड़ा आदि क्षेत्रों से हैं।
इन क्षेत्रों में सरकारी बेसिक माध्यमिक शिक्षा का अभाव है, क्योंकि यहां के सरकारी स्कूल कम बच्चे होने की वजह से बंद कर दिए गए हैं। ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं, जो कि राज्य गठन के बाद मुस्लिम बहुल होते गए और यहां मदरसे खुलते चले गए। खास बात यह है कि इन हिंदू बच्चों को हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिला प्रशासन ने आरटीई एक्ट के तहत किसी स्कूल में भर्ती कराने के बारे में सुध नहीं ली।
बता दें अभी देहरादून और नैनीताल जिले के अलावा कई स्थान ऐसे हैं, जहां सर्वे होना बाकी है। बताया जा रहा है कि यहां के मदरसों में भी बड़ी संख्या में हिंदू बच्चे मजबूरी में इस्लामिक शिक्षा ले रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने उत्तराखंड के अल्पसंख्यक मामलों के प्रमुख सचिव एल फेनाई को दो नवंबर 2023 को लिखे अपने पत्र में इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। इसके पीछे का कारण पूछा है कि आखिर हिंदू बच्चे यहां क्यों पढ़ने जा रहे हैं? एनसीपीसीआर ने 9 नवंबर 2023 को इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
दरअसल एनसीपीसीआर चेयरमैन प्रियांक कानूनगो ने 17 अक्टूबर को आदेश दिया था कि ऐसी सभी सरकारी वित्त पोषित सभी संस्थाओं की जानकारी दीजिए जहां हिंदू बच्चे एनरोल्ड हैं।
इनपुट- आईएएनएस
