पटनाः बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक- 2023 पेश किया जाएगा। इस विधेयक में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। वहीं, सदन में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023, बिहार माल और सेवा कर का द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 और बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 भी पेश होने के लिए सूचीबद्ध है।
बिहार विधानसभा में भोजनावकाश के बाद ये पांचों विधेयक पेश होंगे और इनपर चर्चा की जायेगी। वहीं, विधान परिषद में आरक्षण संशोधन विधेयक शुक्रवार को पेश होने की संभावना है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह विधेयक स्वीकृति के लिए राज्यपाल को भेजा जायेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी।
राजभवन से विधेयक को स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश में आरक्षण की सीमा 60 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो जायेगी। इसमें अति पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की सीमा 25 प्रतिशत, पिछड़ी जाति के लिए 18 प्रतिशत, एससी के लिए 20 और एसटी के लिए बढ़कर 2 प्रतिशत हो जायेगी। पिछड़ी जाति की महिलाओं को दिया जाने वाला 3 प्रतिशत आरक्षण को इसी वर्ग के आरक्षण में समाहित किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पहले की तरह 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे के आधार पर पिछड़ों की संख्या 27.12 प्रतिशत, अति पिछड़ों की संख्या 26 प्रतिशत, एससी की 19.65 प्रतिशत, एसटी की 1.68 अड़सठ और सामान्य वर्ग की संख्या लगभग 15.5 प्रतिशत हो गयी है। इस आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ायी जा रही है।
