नई दिल्लीः सभी आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट (UAPA) लगाया है। दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धाराएं भी लगाई हैं। इन धाराओं के जरिए आरोपियों को ज्यादा वक्त तक सलाखों के पीछे रखना संभव नहीं था। लेकिन यूएपीए लगने से अब ये लंबे समय तक जेल में रहेंगे।
क्या है यूपीए का नियम?
यूएपीए 1967 में बना था, जिसे 2019 में केंद्र सरकार ने संशोधित किया था। दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2022 में हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया था कि उसकी तरफ से उस वक्त तक 98 केस यूएपीए के तहत दर्ज किए गए थे। इनमें से 15 केस नैशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद 83 केस उसके पास रह गए थे। इनमें से 40 केसों में उसकी तरफ से 90 दिन के भीतर अदालत में चार्जशीट पेश कर दी गई थी। लेकिन 20 केसों में पुलिस ने कोर्ट से जांच के लिए अतिरिक्त समय लिया था।
दरअसल आईपीसी के सात साल से ज्यादा सजा वाले केसों में पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी होती है। अगर पुलिस ऐसा करने में विफल रहती है तो आरोपी जमानती लेने का हकदार हो जाता है। यूएपीए में अदालत से इजाजत लेकर पुलिस 180 तक का समय चार्जशीट दाखिल करने के लिए ले सकती है। इसी तरह आईपीसी के केसों में पुलिस सिर्फ 15 दिन की रिमांड ले सकती है, जबकि यूएपीए के तहत दर्ज होने वाले केसों में पुलिस 30 दिन तक की कस्टडी हासिल कर सकती है।
IPC की धाराएं
452 हमले की तैयारी के साथ जबरन घुसना। ये गैर जमानती है। 7 साल तक की कैद हो सकती है।
153 दंगा भड़काने की कोशिश दंगा हुआ तो एक साल और नहीं होने पर 6 महीने कैद जमानती।
186 पब्लिक सर्वेट के काम में बाधा 3 महीने तक की कैद या 500 रुपये जुर्माना या दोनों जमानती।
353 लोकसेवक को काम से रोकने के लिए डराना या हमला करना। दो साल की कैद गैर जमानती।
120-बी आपराधिक साजिश मदद करने वालों पर भी उपरोक्त धाराएं लागू होगी। समान सजा होगी।
UAPA की धाराएं
16 आतंकी वारदात से किसी की जान जाने पर फांसी या उम्रकैद। अन्य मामलों में 5 साल से उम्रकैद तक।
18 आतंकी कृत्य को अंजाम देने की साजिश रचने के लिए 5 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान।
