नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार का दिन काफी अहम रहा। सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा से कुल 78 सांसद को सस्पेंड कर दिया है। राज्यसभा से 45 और लोकसभा से 33 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इन सांसदों में से विपक्ष के 46 सांसदों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले राज्यसभा से एक और लोकसभा से 13 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। इस तरह अब तक सत्र में 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। असल में संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर राज्यसभा और लोकसभा में लगातार हंगामा होता रहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। वहीं, इस मुद्दे पर राज्यसभा में भी दिनभर हंगामा होता रहा। सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए यानी 22 दिसंबर तक निलंबित कर दिया। ये पहली बार नहीं है कि जब सांसदों को हंगामा करने पर निलंबित किया गया है। हालांकि, इस बार सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड बन गया है। ऐसे में नजर डालते हैं संसदीय इतिहास में सांसदों के निलंबन पर।
यह पहली बार नहीं है जब सांसदों को इतनी बड़ी संख्या में निलंबित किया गया है। इससे पहले 1989 में संसद से 63 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। सांसदों के सस्पेंशन की अवधि एक सप्ताह थी। उस समय सदन में ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पर हंगामा हुआ था। केंद्र में उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। उस समय तीन दिन के दौरान लोकसभा से 63 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। जानकारी के अनुसार, सांसदों के निलंबन की पहली घटना 1963 में हुई थी। 1966 में, दो सांसदों को राज्यसभा से सस्पेंड किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी राज नारायण और पूर्व डिप्टी स्पीकर गोडे मुराहारी उन प्रमुख नेताओं में शामिल थे, जिन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। अप्रैल, 2012 में, आठ सदस्यों को लोक सभा से चार दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। अगस्त, 2013 में, 12 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। वहीं, सितंबर 2014 में, नौ सदस्यों को पांच दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था।
साल 2021 में भी संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही थी। तत्कालीन राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कथित अव्यवस्थित आचरण के लिए 12 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया था। उस समय यह एक बार में उच्च सदन के सदस्यों को निलंबित करने की सबसे बड़ी संख्या था। निलंबित सांसदों ने इस कदम के विरोध में कल से संसद के बाहर धरने पर बैठने की घोषणा की थी। सांसदों को राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों के रूल 256 के तहत निलंबित किया गया था।
साल 2020 में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कृषि विधेयकों के पारित होने के दौरान खराब आचरण के लिए आठ सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की थी। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा और नज़ीर हुसैन, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन, सीपीएम के केके रागेश और इलामारम करीम और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह शामिल थे। उस समय संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सदस्यों को अनियंत्रित व्यवहार के लिए निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था।
नियम 256 को 2010 में भी लागू किया गया था। उस समय महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में लाया गया था। उच्च सदन में अनियंत्रित दृश्य देखे गए थे। साथ ही विधेयक की प्रति फाड़ दी गई। तब संसदीय कार्य राज्य मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कुछ विपक्षी सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया था। इनमें समाजवादी पार्टी (एसपी), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) और जनता दल (यूनाइटेड) जैसे दलों के सदस्य शामिल थे। प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया गया था।
2015 में, लोकसभा अध्यक्ष ने 25 कांग्रेस सदस्यों को निलंबित कर दिया था। इसके बाद सरकार-विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। उस समय सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में कांग्रेस सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। कार्रवाई के बाद, विपक्षी दलों ने निलंबित सदस्यों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया था। लोकसभा में नियम 374 के तहत सदस्यों को निलंबित किया गया था।
