फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें उन्होंने आम आदमी को राहत देने वाली कई घोषणाएं की हैं। टैक्स की दरों में भले ही कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन 25,000 रुपये तक की टैक्स डिमांड को वापस ले लिया गया है। इसी तरह जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है जबकि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए बड़ी घोषणा की गई है। यहां हम आपको बता रहे हैं वे दस बातें जिनका संबंध सीधे आपसे है...
अंतरिम बजट में फिस्कल डेफिसिट, सरकारी उधारी और कैपिटल एक्सपेंडिचर के मोर्चे पर सीतारमण ने जो घोषणाएं की हैं, उनसे ब्याज दरों में कमी की राह बन सकती है। सरकारी उधारी में कमी से बैंकों के पास उधार देने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। इससे आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इससे होम लोन समेत सभी तरह के लोन की किस्त में कमी आ सकती है।
बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्यूफैक्चरिंग और चार्जिंग ईकोसिस्टम को बूस्ट देने की बात कही गई है। इससे ईवी की कीमत में कमी आएगी। पिछले बजट में सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वीकल में यूज की जाने वाली बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल्स के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी को छूट दी थी। ईवी बैटरियों पर सब्सिडी एक और साल के लिए बढ़ा दी गई थी।
वित्त मंत्री ने छोटे टैक्स विवादों को एक झटके में खत्म कर दिया। 2009-10 तक 25,000 रुपये और 2010-11 से 2014-15 तक 10,000 रुपये तक की टैक्स डिमांड को वापस ले लिया गया है। इनमें से कुछ टैक्स डिमांड ऐसी हैं, जो साल 1962 से पेंडिंग हैं। 1962 में ही आयकर कानून लागू हुआ था। इससे एक करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स को फायदा होने की उम्मीद की जा रही है।
सीतारमण ने 40,000 सामान्य डिब्बों को अपग्रेड करके वंदे भारत के स्टैंडर्ड का बनाने की घोषणा की है। साथ ही तीन नए रेल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा हुई है। इससे रेल ट्रैक पर भीड़भाड़ कम होगी और ट्रेनें की आवाजाही आसान हो सकेगी। इस तरह के कामों के लिए रेलवे को दो लाख 55 हजार करोड़ रुपये की सौगात मिली है। यह पिछले साल के मुकाबले 15 हजार करोड़ अधिक है।
सरकार गरीब और मिडिल क्लास के लिए सोलर रूफ टॉप योजना लेकर आई है। पीएम सूर्योदय योजना के तहत एक करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और हरेक परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होगी।
मिडिल क्लास के अपना घर का सपना पूरा करने के लिए एक नई योजना की घोषणा हुई है। इससे किराए के घर पर, झुग्गी-झोपड़ियों और चॉल में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। पीएम-आवास ग्रामीण के तहत तीन करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य पूरा होने वाला है। बजट में अगले पांच साल में और दो करोड़ घर बनाने की घोषणा की गई है।
मेडिकल सेक्टर के लिए अंतरिम बजट में बड़ी घोषणा की गई है। सीतारमण ने कहा कि जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इसकी डिटेल निर्धारित करने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनने से नीट की तैयारी कर रहे युवाओं को भी ज्यादा मौके मिलेंगे।
सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9-14 साल की लड़कियों का मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत मिशन 'इंद्रधनुष' के अंतर्गत किया जाएगा। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक बढ़ाया जाएगा।
स्टार्टअप को एक लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर फंड वितरित किया जाएगा। इससे निजी क्षेत्र को रिसर्च और इनोवेशन में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट में डीप टेक की भी चर्चा की। डीप टेक को एडवांस टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है जिसका यूज इंजीनियरिंग और टेक स्टार्टअप में होता है। डीप टेक में एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
स्टार्टअप कंपनियों, सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड्स के लिए टैक्स इन्सेंटिव को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स में मौजूद यूनिट्स के लिए भी इन्सेंटिव की अवधि को आगे खिसका दिया गया है। यह राहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रही है, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है।
