देहरादून: उत्तराखंड सीएम कार्यालय में पांच सदस्यीय पैनल ने शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट सौंप दिया है। शनिवार को कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिलने के बाद इसको विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, जहां से पास होने के बाद इसको उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने 12 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों से यूसीसी लागू करने का वादा किया था। जिसको लागू करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आज पांच सदस्यीय पैनल ने 749 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। इसको 6 फरवरी को राज्य विधानसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा और फिर इसे लागू कर दिया जाएगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपे गए ड्राफ्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि, यह पता चला है कि ड्राफ्ट में सभी धर्मों की लड़कियों की शादी के लिए एक समान आयु रखने के साथ समान कानून लागू करने की सिफारिश की गई है। साथ ही सभी धर्मों में तलाक के लिए एक समान कानून लागू करना शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी पर जनहित याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि विवाह के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। लड़कियों को भरण पोषण देना होगा। बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी करना और हलाला भी खत्म होगा। हलाला जैसे मामलों में तीन साल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रावधान है।
पुरुष और महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। साथ ही लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। माता-पिता को भी बताना होगा। साथ ही पुलिस में भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा और 25 हजार जुर्माना लगेगा।
ड्राफ्ट में उन परिवारों का भी जिक्र किया गया है, जिन घरों में कमाने वाला एक ही होता है। अगर वह मर जाता है या फिर गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर रहता है तो उनके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। पति की मृत्यु होने पर पत्नी को मुआवजा मिलेगा और वह पति के बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उठाएगी। अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिलने वाले मुआवजे को उसके पहले पति के माता-पिता के साथ बांटना होगा। वहीं, पत्नी का अगर कोई भाई-बहन नहीं है तो उसकी मौत के बाद पत्नी के माता-पिता की जिम्मेदारी पति को उठानी होगी।
इसके अलावा पति-पत्नी के तलाक या घरेलू विवाद के दौरान पांच साल तक बच्चे की कस्टडी मां को मिलेगी। संपत्ति में जायज और नाजायज बच्चों को समान अधिकार दिए हैं।
