देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में चर्चा के बाद बुधवार को ऐतिहासिक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 पास किया जा सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सदन के पटल पर बिल को रखा। सुबह 11 बजे बिल पेश किए जाने के बाद विपक्ष का जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे से उत्तराखंड यूसीसी बिल पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में तमाम भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने इसे समाज में एकरूपता लाने वाला विधेयक करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति समाज को एक नजरिए से देखने की रही है। विपक्ष समाज को बांटने वाली राजनीति करता रहा है। वहीं, कांग्रेस की ओर से बिल पर विस्तृत बहस और सुधारों के लिए प्रवर समिति में भेजने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमिटी ने बिल को तैयार किया है। समाज के सभी वर्गों को शादी, तालाक और उत्तराधिकार के मसले पर एक समान अधिकार देने की वकालत बिल में की गई है। विधानसभा से बिल के पास होने के बाद इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। वहां से अधिसूचित होते ही प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा।
उत्तराखंड चुनाव 2022 में बड़ी जीत के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाने को मंजूरी दी थी। कैबिनेट मंजूरी के बाद 27 मई 2022 को यूसीसी ड्राफ्ट कमिटी का गठन किया गया। यूसीसी कमिटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए। समिति की 72 बैठकें हुईं। समिति के पास 2 लाख 32 हजार से अधिक लोगों के सुझाव प्राप्त हुए। 29 लाख व्हाट्सएप मैसेज लोगों की ओर से यूसीसी पर आए। इसके आधार पर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमिटी ने रिपोर्ट तैयार की। 740 पेज की चार खंड वाली यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई। धामी कैबिनेट ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को बिल का रूप देकर मंजूरी प्रदान की। मंगलवार को इस विधानसभा में सीएम धामी ने यूसीसी बिल 2024 पेश कर इतिहास रच दिया।
यूसीसी बिल पेश कर सीएम पुष्कर सिंह धामी देशभर में सुर्खियों में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तीसरे बड़े मुद्दे को सीएम धामी अपने दम पर राज्य में पूरा करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म कर दिया। यह भाजपा के सबसे बड़े मुद्दे के रूप में हर चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। वहीं, भाजपा की ओर से राम मंदिर का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया जाता रहा था। भाजपा का दूसरा बड़ा मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने के साथ पूरा हो चुका है। पार्टी का तीसरा मुद्दा समान नागरिक संहिता का रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बाद सीएम धामी का कद पार्टी हाईकमान और आरएसएस में बढ़ गया है।
