देहरादून: उत्तराखंड अपनी गाड़ी से आने वाले लोगों को अब ग्रीन सेस चुकाना होगा। दरअसल, पिछले वर्षों में प्रदेश में आने वाले वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। पर्यटन और चार धाम यात्रा के लिए लोग अपने वाहनों से प्रदेश में आ रहे हैं। वाहनों की भारी संख्या के कारण पहाड़ों पर जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। सरकार ने अब इन वाहनों से प्रवेश शुल्क के रूप में ग्रीन सेस वसूलने की तैयारी की है। पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें ग्रीन सेस लागू किए जाने के प्रावधान का जिक्र किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पहले से ही ग्रीन सेस की व्यवस्था लागू किया गया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से की गई नई व्यवस्था के बाद यूपी, दिल्ली- एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों से उत्तराखंड में घुमने अपने वाहनों से आने वाले लोगों का अब खर्च बढ़ जाएगा।
परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी का कहना है कि ग्रीन सेस व्यवस्था को फास्टैग से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। फास्टैग से जुड़ने पर टोल प्लाजा पर वाहनों से टोल के साथ ग्रीन सेस भी कट जाएगा। ग्रीन सेस की अधिसूचना जारी होने के बाद व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों से कटने वाला ग्रीन सेस पूरे दिन के लिए मान्य होगा। एक स्थान पर सेस कटने के बाद दोबारा नहीं कटेगा। इसके अलावा सरकार की ओर से सेस के एकमुस्त भुगतान की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। यह व्यवस्था तिमाही और सालाना है। हर रोज लगने वाले ग्रीन सेस का 20 गुना भुगतान करने पर तीन महीने तक ग्रीन सेस नहीं लिया जाएगा। व्यवसायिक वाहन इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
सरकार का मानना है कि ग्रीन सेस से सरकार को आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। परिवहन विभाग बाहर से आने वाले वाणिज्यिक वाहनों से अभी तक एंट्री टैक्स वसूलता रहा है। अब वाणिज्यिक और निजी दोनों वाहनों से ग्रीन सेस लिया जाएगा। इससे परिवहन विभाग का टैक्स कलेक्शन बढ़ने की संभावना है। सरकार ग्रीन टैक्स से होने वाली आय का उपयोग प्रदेश में सड़क सुरक्षा सुधार के लिए करने की योजना बनाई है। प्रदेश में बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटना के मामले सामने आते रहे हैं।
राज्य में सड़क सुरक्षा सुधार के उपायों को बेहतर बनाने की योजना है। परिवहन विभाग के अनुसार, प्रदेश में 28 लाख से अधिक वाहन रजिस्टर्ड हैं। वहीं, पिछले वर्ष 35 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने चार धाम और हेमकुंड साहिब का दर्शन किया। ये पर्यटक दूसरे राज्यों से प्राइवेट और व्यवसायिक वाहनों से प्रदेश में आते हैं। ग्रीन सेस से उनका खर्च बढ़ने वाला है।
दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों पर लगने वाली ग्रीन सेस (राशि रुपये में):
| वाहन के प्रकार | ग्रीन सेस चार्ज |
| तीन पहिया वाहन | 20 |
| चारपहिया हल्का वाहन, कार, एसयूवी | 40 |
| मध्यम वाहन, छोटी बसें, ट्रैवलर | 60 |
| भारी वाहन, बस, ट्रक | 80 |
राज्य सरकार की ओर से कई प्रकार के वाहनों को ग्रीन सेस के दायरे से बाहर रखा गया है। इसमें दूसरे राज्यों से आने वाले दोपहिया वाहन, केंद्र, राज्य सरकार या दूसरे राज्यों के सरकारी वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोड रोलर, कंबाइन हार्वेस्टर जैसे वाहनों पर ग्रीन सेस नहीं लगेगा। इसके अलावा शव वाहन, एंबुलेंस, फायर टेंडर और सेना के वाहनों को भी ग्रीन सेस के दायरे से बाहर रखा गया है। बिजली से चार्ज होने वाली बैटरी, सोलर, हाईब्रिड और सीएनजी से चलने वाले वाहन भी ग्रीन सेस की रेंज से बाहर रखे हैं।
| वाहनों की आयु | पेट्रोल | डीजल |
| 5 साल | 400 | 500 |
| 5 से 10 साल | 600 | 750 |
| 10 से 15 साल | 800 | 1000 |
| 15 साल से अधिक | 1000 | 1250 |
सरकार ने कॉमर्शियल वाहनों पर 6 साल बाद फिटनेस के समय लगने वाले ग्रीन टैक्स को बढ़ा दिया है। पहले टैक्स एक ही बार लगता था, लेकिन अब इसके चार स्लैब तैयार किए गए हैं। वहीं, 8 साल के कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस दो साल और इससे अधिक पुराने वाहनों की प्रत्येक साल होती है। अब तक यदि वाहन की आयु सीमा छह साल हो गई तो फिटनेस के दौरान उस पर 600 रुपये ग्रीन टैक्स लगता था, जिसे सरकार ने अब बढ़ा दिया है। इसके लिए स्लैब तैयार किए गए हैं।
