नई दिल्ली: वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका को लेकर ये नोटिस जारी किया है। जिसमें VVPAT पर्चियों के मिलान की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल 5 रैंडम ईवीएम के सत्यापन के मौजूदा चलन को चुनौती देते हुए कहा कि वीवीपैट की पर्चियों की पूरी गिनती की जाए। हालांकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है तो विपक्ष खुश है।
सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस का कांग्रेस ने खुले दिल से स्वागत किया है। कांग्रेस ने कोर्ट के इस मामले में संज्ञान लेने को महत्वपूर्ण कदम बताया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा- सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के मुद्दे पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यह लगातार दोहराया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने I.N.D.I.A ब्लॉक के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया है। पार्टी के नेता ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए 100 प्रतिशत वीवीपैट की मांग कर रहे हैं।
जब EVM नहीं थी तो उस वक्त बैलेट पेपर से चुनाव होते थे लेकिन बाद में पेपर की जगह मशीन ने लेली है। हालांकि जब ईवीएम से मतदान होने लगा तो काफी बार ईवीएम पर सवाल भी उठाए गए। आज भी विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल उठाता रहता है। सवाल उठाने वालों का मानना है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे जो पेपर पर ठप्पा मारा जाता था जिससे साफ होता था कि वोट किसे पड़ा है लेकिन जब से आश EVM आया है तो सब कुछ मशीन के भरोसे हो गया है। चुनाव के वक्त राजनीतिक पार्टियां इसपर सवाल उठाती आई हैं। जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसका एक हल निकाला जो VVPAT है।
ये ईवीएम मशीन के साथ जुड़ी होती है जब भी कोई मतदान पड़ता है तो इससे एक रसीद बाहर निकलती है। जिस पर वोट देखकर मतदाता तसल्ली कर सकता है कि उसने जिसे वोट दिया है उसका वोट उसे ही गया है। VVPAT से निकली पर्ची चुनाव आयोग के काफी काम आती है क्योंकि अगर बाद वोट पर विवाद होता है तो ऐसे वक्त में चुनाव आयोग इन पर्चियों को गिनकर फैसला कर सकता है।
