देहरादून: समान नागरिक संहिता (UCC) के नियम बनाने के लिए सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति बनाई है। यह समिति इसको लागू करने के नियम बना रही है। इसी वजह से पूरे नियम बनने तक समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करने में वक्त लग रहा है। विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने के बाद राज्यपाल को भेजा। राज्यपाल ने इस पर विधिक राय लेने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा, जहां से इसे मंजूरी मिल जाने के बाद यह कानून बन गया है।
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से इसके नियम बनाने के लिए गठित समिति की ओर से इसे लागू करने से संबंधित नियम तैयार करने के बाद और इसके वास्तविक कार्यान्वयन से पहले एक और अधिसूचना जारी करनी होगी। विधानसभा से इसका विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति के पास इसे मंजूरी के लिए भेजे जाने के करीब एक हफ्ते बाद पिछले महीने इसको लागू करने के नियम बनाने को लेकर नौ सदस्यीय समिति का गठन किया गया।
अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाने वाली समिति की अगुवाई पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह कर रहे हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आजादी के बाद यूसीसी को अपनाया है।
