नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने आम चुनाव के लिए पहला नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आज बड़ी कार्रवाई की की है। आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के दौरान कहा था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की बैठक में ये फैसला लिया गया।
चुनाव आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य विभाग के सचिव को भी हटाने का आदेश दिया गया है।
लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद आयोग ने बृह्नमुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जिन्होंने (पद पर) तीन साल पूरा कर लिया है या अपने गृह जिलों में तैनात हैं। महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था।
आयोग ने नाखुशी जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को सोमवार शाम छह बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ ही बीएमसी के आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों एवं उपायुक्तों का स्थानांतरण करने का आदेश दिया।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा में भी ऐसी कार्रवाई की गई थी।
