देहरादून: लोकतंत्र के महापर्व में गर्भवती महिलाओं की शतप्रतिशत भागीदारी कराने के लिए निर्वाचन और स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाएं पैदल नहीं बल्कि डोली में बैठकर वोट डालने जायेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को छोड़कर अन्य जिलों में गर्भवती महिलाओं के लिए डोली सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
इनके अलावा 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान स्थल तक पहुंचाने के लिए भी डोली की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। मतदान करने से कोई एक भी मतदाता ना चूके इसके लिए निर्वाचन विभाग पूरी तरह से कमर कसे हुए है।
उत्तराखंड के दुर्गम स्थानों पर बने मतदान स्थलों तक गर्भवती महिला मतदाताओं को ले जाना या पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैदानी क्षेत्रों में तो गर्भवती महिलाओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में कई ऐसे मतदान स्थल हैं जो या तो बेहद ऊंचाई पर हैं या पैदल दूरी बहुत ज्यादा है।
जैसे उत्तरकाशी में गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में पांच नंबर मतदेय प्रदेश स्थल सिंचाई भवन गंगोत्री पुरी 10,170 फीट की ऊंचाई पर है। इसी तरह से बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के बद्रीनाथ में 10 हजार फीट की ऊंचाई पर कलगोठ मतदेय स्थल है। चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में ही डुमक मतदेय स्थल 20 किलोमीटर दूर है। गोपेश्वर से सड़क मार्ग की दूरी 55 किलोमीटर की है।
रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में त्रिजुगीनारायण मतदेय स्थल की ऊंचाई 7608 सीट है। देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र में कुनैन मतदेय स्थल 5600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जबकि पौड़ी गढ़वाल में चोबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र का बेदीखाल मतदेय स्थल 5500 मीटर की ऊंचाई पर है।
अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में डोनी और अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्याही देवी गूंठ मतदेय स्थल 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जबकि चंपावत के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र का पुल हिंडोला मतदेय स्थल 1750 फीट की ऊंचाई पर है। नैनीताल जनपद के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में 7500 मीटर की फिट की ऊंचाई पर मुक्तेश्वर मतदेय स्थल है।
वहीं धारचूला विधानसभा क्षेत्र में कनार मतदेय स्थल तक जाने के लिए पिथौरागढ़ से सड़क मार्ग की दूरी 80 किलोमीटर है जबकि पैदल मार्ग 18 किलोमीटर का है। वहीं उत्तराखंड के चकराता विधानसभा क्षेत्र में सबसे दूरस्थ मतदेय स्थल डांगूठा है जिसकी मुख्यालय से दूरी 250 किमी है। ऊंचाई और पैदल दूरी वाले इन मतदेय स्थलों तक गर्भवती महिला और दिव्यांग मतदाताओं को ले जाने के लिए निर्वाचन विभाग जिस तरह से तैयारी कर रहा है उसको देखते हुए यह साफ है कि निर्वाचन विभाग किसी भी मतदाता को मतदान से वंचित नहीं होने देना चाहता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग, बुजुर्ग और गर्भवती महिला मतदाताओं को मतदान स्थल तक पहुंचाने के लिए डोली की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ विनीता शाह ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गर्भवती महिला मतदाताओं को मतदान स्थल तक लाने के लिए डोली की व्यवस्था की जाए।
इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों में जो 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग मतदाता है उनके लिए भी डोली की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। ऐसा इसलिए ताकि शत प्रतिशत मतदान करवाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। बूथ लेवल तक हेल्थ मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है।
सभी जिला अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की जानकारी सभी पोलिंग पार्टियों तक उपलब्ध रहेगी ताकि गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की परेशानी होने पर इनसे तत्काल संपर्क साधा जा सके। आपातकालीन स्थिति में पुलिस स्टेशन और फायर ऑफिस से संपर्क करने के लिए नंबर उपलब्ध कराये जायेंगे। एंबुलेंस के साथ हेलीपैड की जानकारी भी दी जाएगी।
निर्वाचन विभाग ने जहां गर्भवती महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए डोली व्यवस्था की है तो वहीं महिला कार्मिकों के कंधों पर भी अहम जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड में 85 ऐसे बूथ तैयार किये जा रहे हैं जिन्हें महिला कार्मिक संचालित करेंगी। वहीं, 70 बूथ मॉडल के रूप में तैयार किये जा रहे हैं जिसे दिव्यांग कर्मचारी संचालित करेंगे। युवा कार्मिकों के ऊपर 44 बूथों को मॉडल बूथ के रूप में संचालित करने की जिम्मेदारी है। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के जरिए हर जिले में एक मॉडल बूथ तैयार किया जा रहा है।
