देहरादून: उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सैनिकों के लिए किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों की तारीफ की। मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष अग्निपथ योजना पर जो भी आरोप लगा रहा है, वह निराधार हैं। दुनियाभर में कई ऐसे देश हैं, जहां अग्निपथ जैसी योजना चलती है। देश की रक्षा करने वाला हर पांचवां सैनिक उत्तराखंड से है। विपक्ष के नेताओं ने संसद में अग्निवीर को लेकर गलत बयानबाजी की है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स में अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के साथ-साथ फिजिकल और आयु सीमा में छूट देने की बात कही है। कांग्रेस ने सत्ता में रहकर भी सेना की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। वहीं, मोदी सरकार ने 'वन रैंक वन पेंशन' लागू किया। कांग्रेस ने पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के लिए 'गली का गुंडा' जैसे शब्द का प्रयोग किया था। 4500 से अधिक युवा अग्निवीर का हिस्सा बन चुके हैं।
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण और उम्र में छूट के प्रावधान किए हैं। इतना ही नहीं पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी। इस फैसले को लेकर सीआईएसएफ के डीजी नीना सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा था कि सीआईएसएफ ने भी इसके तहत पूर्व अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती के लिए तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत सभी अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत कॉन्स्टेबल पद आरक्षित होंगे। इसके अतिरिक्त उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट दी गई है। आयु सीमा की ये छूट प्रथम वर्ष में पांच वर्ष तक की है। वहीं, आगामी वर्ष में तीन वर्ष तक की है। इसके तहत सभी एक्स अग्निवीर इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे। इस व्यवस्था से सीआईएसएफ को भी फायदा होगा।
