देहरादून: उत्तराखंड सरकार की धामी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट बनाया जाता है तो इससे लिए सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। मिलते-जुलते नामों को लेकर भी कड़ा कानून बनाया जाएगा। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर चल रहे विवाद को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। धर्मस्व विभाग जल्द प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल में लाएगा।
गुरुवार को धामी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें जम्मू-कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के पांच जवानों की शहादत को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही दिवंगत विधायक शैलारानी रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र अगस्त में करने का निर्णय लिया गया है। सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। कैबिनेट ने उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर भी मोहर लगाई है। औद्योगिक क्षेत्र में सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत पुनरीक्षण भत्ता मिलेगा। मंत्री परिषद ने 50 फीसदी तक महंगाई भत्ते का निर्णय पूर्व में हुआ था, जिसमें अब ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख की गई है।
स्टांप संशोधन नियमावली का प्रस्ताव रखा गया अब 5 लाख तक के कृषि ऋण पर स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट में तकनीकी परीक्षण के लिए सचिव नियोजन की अध्यक्षता में गठित कमेटी 5 करोड़ से ऊपर की सिफारिश करेगी। इसके बाद हाईपावर कमेटी इस पर निर्णय लेगी। अब तक केवल हाईपावर कमेटी ही सिफारिश करती थी। मंत्री परिषद ने शिक्षा विभाग के तहत विद्या समीक्षा केंद्र के संचालन को प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पद सृजन करने की मंजूरी दी है। चंपावत में एनसीसी की दो कंपनी दोबारा शुरू करने का निर्णय मंत्री परिषद ने लिया है। उरेडा के ढांचे के 119 पदों का पुनर्गठन कर 148 किया गया है।
कार्मिक विभाग में विजिलेंस के रिवाल्विंग फंड के लिए नियमावली को अनुमोदन दिया गया है। नैनीसैनी एयरपोर्ट का संचालन अब राज्य सरकार खुद करेंगी। पहले इसे एयरफोर्स को देने की बात तय हुई थी। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी दी गई है। सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली में एक चयन को पृथक किया गया। हाउस ऑफ हिमालय के वित्तीय और प्रशासनिक नियम बनाने और आर्गेनिक ब्रांड को सहमति दी गई है। सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज को प्रदेश के किसी विवि में खोलने की सहमति बनी है। पांच लाख तक के टेंडर उत्तराखंड के स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे। नियोजन विभाग ठेकेदारों को क्षमता विकास का प्रशिक्षण भी देगा।
स्वास्थ्य विभाग के लिए मंत्री परिषद निर्णय लिया है कि मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार में नर्सिंग के 240-240 पदों पर सीधी भर्ती रजिस्ट्रेशन चार्ज, एंबुलेंस चार्ज एक जैसे होंगे। ओपीडी शुल्क 13 रुपए से घटकर 10 रुपये, जिला चिकित्सालय में 28 से 20 रुपए, आईपीडी में सीएचसी में 25 रुपये किया गया है। जनरल वार्ड में पीएचसी के चौथे दिन से 17 से 10 रुपये एडमिशन चार्ज लिया जाएगा। सीएचसी में 17 से 15 और अर्बन हॉस्पिटल में 57 से 25 रुपये चार्ज लिया जाएगा। प्राइवेट वार्ड में डबल बेड 230 से 150 रुपए और सिंगल 428 से 300 रुपये चार्ज किया गया है। एसी में 1429 से 1000 रुपये लिये जाएंगे। एंबुलेंस में 5 किलोमीटर तक का किराया 315 रुपए था, जिसे घटकर 200 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद हर किलोमीटर पर 63 से घटाकर 20 रुपये किया गया है। यह दर केवल सरकारी एंबुलेंस पर ही लागू होगी। लैब चार्ज में सीजीएचएस के रेट अपनाये जायेंगे।
पहले लोअर से हायर सेंटर रेफर पर केवल एक बार रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। अस्पताल बदलने पर दोबारा पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही इन अस्पतालों में मरीज की मौत होने पर एंबुलेंस से निशुल्क घर तक छोड़ा जाएगा। सचिवालय प्रशासन के लिए निर्णय लिया गया है कि पुरानी जगह से आए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुरानी सेवा का लाभ दिया जाएगा। वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखा को अनुमोदन दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 को भी अनुमोदन मिला है। उत्तर प्रदेश एनाटॉमी एक्ट 1956 के तहत लावारिस शवों की बरामदगी के तहत डीएनए सैंपल लेते हुए पब्लिसिटी की जाएगी। 15 दिन के बाद शव सरकारी मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाएगा।
