लोकसभा चुनाव के सबक
पिछले लोकसभा चुनाव में BJP को कुछ राज्यों में रोजगार के मुद्दे पर युवाओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। ऐसा लगता है, उससे सबक सीखते हुए NDA सरकार ने इन योजनाओं का एलान किया है। इसके साथ, NDA सहयोगियों JDU और TDP को भी बजट घोषणाओं के जरिये खुश करने की कोशिश दिखी।
मध्य वर्ग को राहत
अंतरिम बजट के बाद मध्य वर्ग को भी रियायतें नहीं मिलने की शिकायत आई थी। वित्त मंत्री ने 2024-25 के पूर्ण बजट में उसे भी दूर किया है। उन्होंने सैलरीड एंप्लॉयीज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने के साथ न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव करके इस वर्ग को राहत दी है। पिछले वित्त वर्ष में दो तिहाई टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम में थे, इसलिए इसका फायदा काफी लोगों को मिलेगा। आशा है कि इससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा।
शहरी गरीबों की सुध
इसके साथ अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों को घर के मद में सरकार 2.2 लाख करोड़ रुपये की मदद देगी, जबकि इस पर कुल खर्च 10 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है।
इंफ्रा पर फोकस
पिछले कई बजट से इस सरकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट पर फोकस बना रहा है। वित्त मंत्री ने इसके लिए 11.11 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रस्ताव रखा है, जो GDP का 3.4% है। पिछले वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की वजह से ही देश की आर्थिक विकास दर ऊंची बनी हुई है।
राज्यों को मदद
इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस इस बात से भी जाहिर होता है कि वित्त मंत्री ने आने वाले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए मजबूत वित्तीय मदद मुहैया कराने का वादा किया। इस सिलसिले में केंद्र की ओर से राज्यों को भी वित्तीय मदद जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त कर्ज का प्रावधान किया जा रहा है।
निवेशकों पर टैक्स बढ़ा
वहीं, बजट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी के एलान के बाद बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी गिरावट आई थी, लेकिन जब बाजार बंद हुआ, तब ये कमोबेश सोमवार के लेवल के करीब रहे। हालांकि, मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में कमजोरी कुछ ज्यादा रही। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर भी टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बारे में पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, कुछ फाइनैंशल असेट्स पर कैपिटल गेन्स से छूट को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना किया गया है।
उद्यमिता को बढ़ावा
यूं तो निवेशकों को टैक्स बढ़ने से निराशा हुई है, लेकिन फिस्कल कंसॉलिडेशन जारी रहने से खासतौर पर विदेशी निवेशक और रेटिंग एजेंसियां खुश होंगे। वहीं, वित्त मंत्री ने एंजेल टैक्स खत्म करने का एलान किया है, जो स्टार्टअप्स निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। इसके साथ वित्त मंत्री ने अगले दौर के रिफॉर्म्स का भी वादा किया है। अगर वह लैंड और लेबर जैसे क्षेत्रों में रिफॉर्म्स के वादे को पूरा कर पाती हैं तो उससे निश्चय ही ग्रोथ की रफ्तार तेज होगी।
