देहरादून: उत्तराखंड में विदा होते मानसून ने गहरे जख्म छोड़े हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह 200 से अधिक स्लाइड जोन विकसित हो गए हैं। पिथौरागढ़ टनकपुर में हालत ज्यादा गंभीर है। उत्तराखंड में साल दर साल नए-नए भूस्खलन जोन विकसित हो रहे हैं, जो इंजीनियरों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में 36 राज्य मार्ग ऐसे हैं, जहां भूस्खलन की दर सीमित या बहुत कम थी, लेकिन इस मानसून के बाद यह स्लाइडिंग जोन खतरनाक रूप धारण कर चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर 200 भूस्खलन जोन चिह्नित हो चुके हैं और साल दर साल बन रहे नए-नए भूस्खलन जोन लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं।
विभाग ने टीएचडीसी को पत्र लिखकर इन 36 क्षेत्रों में भूस्खलन के उपचार की डीपीआर देने का अनुरोध किया है। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर 200 भूस्खलन प्रभावित इलाके चिह्नित किए गए थे। लोक निर्माण विभाग मुख्यालय ने सभी अभियंताओं से राज्य मार्गों पर भूस्खलन जोन की जानकारी मांगी थी। यह 36 वहीं इलाके हैं, जो भूस्खलन में वृहद रूप धारण कर रहे हैं और यहां लगातार समस्या बनी हुई है। कई जगहों पर तो बरसात के अलावा अन्य दिनों में भी भूस्खलन होता रहता है। लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेज दी है। इस रिपोर्ट में 42 स्थानों को चिह्नित किया गया है और केवल 32 भूस्खलन जोनों को ही उपचार के योग्य माना गया है।
चमोली और नैनीताल जिले के राज्य मार्गों पर 6,6 क्रॉनिक स्लिप जोन चिह्नित किए गए हैं। पिथौरागढ़ में पांच, देहरादून और पौड़ी में चार-चार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में तीन-तीन बागेश्वर और अल्मोड़ा में एक-एक ऐसा राज्य मार्ग है, जहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है।
प्रदेश में कई राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति भी खराब है। पिछले वर्ष के मुताबिक, इस वर्ष भूस्खलन की समस्या बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 200 जगहों को चिह्नित किया गया है। इसमें टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग पर सबसे अधिक 62 भूस्खलन प्रभावित इलाके हैं। इनके सुधारीकरण पर लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपये के खर्च आने का अनुमान है। एनएच के मुख्य अभियंता दयानंद कहते हैं कि भूस्खलन की समस्या बनी हुई है। इनको चिह्नित करने के साथ 114 स्थानों पर ट्रीटमेंट के लिए कार्य स्वीकृत है, जिनमें से 80 स्थानों पर काम शुरू हो गया है। शेष स्थानों के टेंडर प्रक्रिया और टीएचडीसी के माध्यम से डीपीआर के गठन के बाद कार्य शुरू होगा।
