देहरादून: उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराए जाएंगे। इसके साथ ही तय हो गया है कि 10 नवंबर को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। विधानसभा में हुई प्रवर समिति की बैठक के बाद शनिवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ओबीसी आरक्षण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच 2011 के जनगणना को ही आधार बनाए जाने के संबंध में जानकारी दी। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि सरकार 2018 की तर्ज पर 2024 के नगर निकाय चुनाव कराएगी। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा।
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रवर समिति की बैठक में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। दरअसल गैरसैण विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए गए नगर निकाय संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजा गया था। भाजपा विधायकों की मांग थी कि नगर निकाय संशोधन विधेयक में ओबीसी सर्वे के लिए मानक तय किए जाएं। इससे राज्य से बाहर से आए लोगों को राज्य में ओबीसी का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की ओर से शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रबल समिति का गठन किया गया था।
समिति की अभी तक तीन बैठकें हो चुकी है। पहले माना जा रहा था कि समिति की सदन में पेश होने वाली रिपोर्ट के आधार पर पारित होने वाले विधेयकों के प्रावधान के तहत निकाय चुनाव कराए जाएंगे। अब स्पष्ट हो गया है कि नगर निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर ही कराए जाएंगे। ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 फीसदी ही रहेगी।
नगर निकाय चुनाव 2011 की जनसंख्या के आधार पर करने के फैसले से साफ हो गया है कि इस बार के ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत ही रहेगी। दरअसल, राज्य में कई कारणों से ओबीसी आबादी बढ़ी है। इसमें अन्य राज्य से आए लोग भी शामिल हैं। प्रवर समिति का गठन भी इसी कारण किया गया था।
भाजपा विधायकों का कहना है कि राज्य के मूल ओबीसी ही इस आरक्षण का लाभ ले पाएं। इसके लिए सर्वे के मानक बनाने की पहल की गई। भाजपा विधायक और प्रवर समिति के सदस्य मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराए जाने का सीधा मतलब यह है कि इन चुनाव में ओबीसी की संख्या नहीं बढ़ेगी।
भाजपा के सीनियर नेता और ओबीसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा ने भी कहा कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी ही रहेगा। अन्य सभी मानक 2018 के चुनाव के तर्ज पर होंगे।
उत्तराखंड में 10 नवंबर को नगर निकाय चुनाव के अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके बाद दिसंबर माह में 105 में से 102 निकायों में चुनाव कराए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव से पहले प्रवर समिति के पास ओबीसी आरक्षण का मामला जाने से कई कयास लगाए जाने लगे थे। इन पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विराम लगा दिया है। मंत्री ने साफ किया है कि आगामी निकाय चुनाव वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही होंगे। इसके बाद अधिकारी भी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं।
इससे पहले सरकार ने हाई कोर्ट में अक्टूबर में निकाय चुनाव की समय सारणी दाखिल की थी। इसी हिसाब से चुनाव कराए जाने तैयारी भी चल रही थी। इसी बीच विधानसभा में पेश ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया गया। इससे निकाय चुनाव की तारीख पर संशय की स्थिति पैदा हो गई थी।
