देहरादून: भारतीय वन सेवा के अधिकारी मुख्य वन संरक्षक राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का प्रभार सौंपे जाने के मामले में उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बयान दिया है। उनियाल ने कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि मुख्यमंत्री ने राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक की नियुक्ति के लिए मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य सभी को नजरअंदाज कर दिया है। यह पूरी तरह से गलत है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है, यह मुख्यमंत्री और मेरी सहमति के बाद निर्णय लिया गया है। जहां तक CBI जांच की मीडिया रिपोर्ट का सवाल है, तो कई मामलों में कई लोगों के खिलाफ CBI जांच चल रही है, अगर किसी के खिलाफ कुछ पाया गया, तो सख्त कार्रवाई की गई है। CBI जांच का मतलब यह नहीं है कि विभाग में सभी को दोषी मान लिया जाए।
मंत्री के विभाग की तरफ से जारी लिखित बयान में कहा गया गया है कि राहुल के खिलाफ संगत नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करते हुए वन संरक्षक (हॉफ) कार्यालय से संबंद्ध किया गया । राहुल द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) कार्यालय में मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन और एनटीएफटी का प्रभार देखा जा रहा था। उनके खिलाफ संस्थित विभागीय अनुशासिक कार्यवाही अभी लंबित है।
वर्तमान में प्रचलित केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, जिसमें यदि किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई जांच की कार्यवाही लम्बित हो तो उसे तैनाती नहीं दी जा सकती है। मात्र यह ध्यान दिया जाता है कि पूर्व में जिस तैनाती स्थान पर अनियमितता की शिकायत हुई है, उस तैनाती स्थान पर जांच के लम्बित रहते तैनाती नहीं दी जा सकती है ।
राहुल को करीब दो साल पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। हाई कोर्ट ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने उस समय अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और निर्माण की योजना पर संज्ञान लिया था, जिस संबंध में अबी सीबीआई जांच चल रही है।
