देहरादून: उत्तराखंड की जनसंख्या में बदलाव की बात अब खुले मंचों पर होने लगी है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी जनसांख्यिकी परिवर्तन के चलते लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मामलों में बढ़ोत्तरी हुई और सीमांत जिले भी आंदोलन की आग में झुलस गए। लोगों का आक्रोश सड़कों पर जुलूस के रूप में दिखाई दिया। वहीं अब बाबा केदार की नगरी के कुछ ग्राम सभाओं ने अपने क्षेत्रों में गैर हिन्दुओं और रोहिंग्या मुसलमानों के व्यापार करने पर दंडात्मक कार्यवाही करने का नोटिस चस्पा किया है। लेकिन बाद में पुलिस ने इन पोस्टरों को हटवा दिया।
ग्रामीणों ने बताया कि पहले ‘साइन बोर्ड’ पर ‘गैर-हिंदू व्यक्ति के प्रवेश पर रोक’ लिखा गया था, लेकिन अब उसकी भाषा बदलकर ‘अपरिचित व्यक्ति के प्रवेश पर रोक’ कर दी गई है। ग्रामीणों के अनुसार, स्थानीय पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ऐसा किया गया है। रुद्रप्रयाग के पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध घिल्डियाल ने कहा कि सामाजिक समरसता में व्यवधान डालने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। धार्मिक आधार वाले ‘साइन बोर्ड’ लगाने की इजाजत किसी को नहीं है।
उत्तराखंड में कुमाऊं का सीमांत क्षेत्र हो या गढ़वाल का बॉर्डर से लगता हुआ जिला, सभी जगह डेमोग्राफी चेंज का असर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज से पहले लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मामलों पर पूरा सरकारी तंत्र मशक्कत कर चुका है। व्यापक तौर पर लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान भी चलाया गया, वहीं अब डेमोग्राफिक चेंज के लिए विशेष अभियान चलाने के आदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए हैं।
पर अब सरकारी आदेशों से आगे बढ़ते हुए रुद्रप्रयाग में स्थानीय लोगों ने खुद ही गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। रुद्रप्रयाग के त्रिजुगी नारायण, मैखंडा, गौरीकुंड और शेरशी ग्राम सभा में स्थानीय लोगों ने जगह-जगह नोटिस चस्पा कर दिये हैं कि गांव में किसी भी गैर हिंदू/रोहिंग्या मुसलमानों, फेरी वालों का घूमना या व्यापार करना वर्जित है। यदि गांव में कोई ऐसा मिलता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विभिन्न ग्राम सभाओं में लगे इन नोटिसों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर क्यों स्थानीय लोगों को खुद ही ये कदम उठाना पड़ा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सीजनल व्यापार के लिए जब इन क्षेत्रों के पुरुष निचले क्षेत्रों में जाते हैं तो गांव में महिलाएं और बच्चे ही रह जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों का सत्यापन नहीं हुआ है उनमें कई फेरी वाले आकर महिलाओं को ठग लेते हैं या फिर मंदिरों और घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं।
उनका कहना है कि रुद्रप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्र गोंडार में जहां कभी मंदिरों में ताले नहीं लगाए गये वहां मंदिर में चोरी की घटनाएं होने के चलते लोग घबरा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ ग्राम सभाओं में यह कदम उठाया गया है। इसी के चलते यह अभियान चल रहा है।
उत्तरकाशी के पुरोला में वर्ष 2023 में एक नाबालिग को भगाने के प्रयास में स्थानीय लोगों ने दो युवकों को पकड़ा था जिन में से एक समुदाय विशेष का व्यक्ति था। जिसके बाद से उत्तरकाशी में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया और पूरे क्षेत्र में काम करने वाले मुस्लिम व्यापारियों को वहां से भगा दिया गया। लगभग एक महीने तक उत्तरकाशी आंदोलन की आग से झुलसता रहा।
पिछले कुछ महीनों में उत्तराखंड के कई जिलों में लव जिहाद के मामले सामने आये हैं जिनमें शादी का झांसा दे कर हिन्दूओं की लड़कियों को फंसाने और बाद में उन पर धर्म परिवर्तन कराने के मामले सामने आये। इसके साथ ही उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज का मामला भी तेजी से चर्चाओं में आ गया।
हालांकि लंबे समय से डेमोग्राफी चेंज की बातें हो रही हैं लेकिन जिस तरह से अवैध रूप से समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों में वृद्धि हुई वहीं लव जिहाद जैसे मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लव जिहाद ही नहीं बल्कि नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे मामले भी एकाएक बढ़ गये।
इस तरह के मामलों के कारण जब प्रदेशभर में विरोध की आवाज उठने लगी तो सीएम धामी ने एक बार फिर से कमान संभालते हुए पुलिस मुखिया से सख्त कार्यवाही करने को कहा है। इस पर डीजीपी अभिनव कुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में बसे असामाजिक तत्वों की जांच के लिए कुछ क्षेत्रों में एक महीने का वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया गया है। इसके पूरा होने के बाद जनसांख्यिकी परिवर्तन के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अगर इस तरह का कोई मामला है तो इसकी जानकारी भी सामने आयेगी।
वर्ष 2011 में हुई पिछली जनगणना के अनुसार, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या लगभग 1.10 करोड़ थी। लगभग 84 लाख (83%) आबादी हिंदू थी, जबकि मुस्लिम 14.06 लाख (13.9%) और सिख 2.34% थे। 2001 की जनगणना में, राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 10.12 लाख थी।
वर्ष 2011 के बाद कोई जनसंख्या जनगणना नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बाहर से लोगों के बसने के कारण जनसांख्यिकी बदल गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रवींद्र पुरी ने डेमोग्राफिक चेंज एक गंभीर समस्या है। आज देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए।
