देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोर देकर कहा है कि देवभूमि में बहुत जल्द ही समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू की जाएगी। उत्तराखंड में टाइम्स ऑफ इंडिया (ToI) डायलॉग्स के दूसरे संस्करण में मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के बारे में भी बात की और इन नीतियों के लिए पूरा श्रेय राज्य के लोगों को दिया।
सीएम पुष्कर धामी ने जोर देकर कहा, 'हम जल्द ही यूसीसी लागू करेंगे। लेकिन इसका असली श्रेय उत्तराखंड के लोगों को जाता है। उत्तराखंड गंगा की धरती है। आदि कैलाश और चारधाम की धरती है। दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगती हुई धरती है। राज्य गठन के बाद से जनता ने हर 5 साल में सरकार बदली है। 2022 में हम लोगों के पास गए और कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो राज्य के हर व्यक्ति के लिए समान कानून बनाएंगे। और लोगों ने लगातार एक ही सरकार के लिए मतदान करके इतिहास भी रचा। हमने लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी काम जारी रखा है।'
नकल विरोधी कानून पर धामी ने कहा,'हमारा राज्य मेहनती लोगों से भरा है। लोग अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन नकल माफियाओं की सांठगांठ के कारण, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने वालों का कभी चयन नहीं होता है। पहले, केवल उन्हीं का चयन होता था जो इन माफियाओं के साथ काम कर रहे थे। पेनड्राइव से नकल कर रहे थे, या पेपर लीक करवा रहे थे।
ऐंटी चीटिंग लॉ पर बोलते हुए धामी ने कहा, 'जब युवाओं ने मुझे यह बताया तो मैंने इन परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए और कई नौकरी चयन परीक्षाओं में भी ऐसे कई मामले सामने आए। कठिन-परीक्षाएं रद्द करने से पूरी व्यवस्था प्रभावित होगी और इनमें से कुछ लोगों ने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। और ईमानदारी से परीक्षा के लिए अध्ययन किया है।' सीएम धामी ने कहा कि किसी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए हमें बलिदान देना होगा।'
उन्होंने नकल विरोधी कानून को लेकर कहा, 'हमने कार्रवाई की और परिणामस्वरूप 100 से अधिक धोखाधड़ी माफिया अब सलाखों के पीछे हैं। और ये बात नहीं है। हमने कानून बनाने के लिए देश भर के अन्य राज्यों का भी अध्ययन किया ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और हमने जो धोखाधड़ी विरोधी अधिनियम पारित किया, उसमें सज़ाओं में आजीवन कारावास और उसकी सारी संपत्ति जब्त करना शामिल है। परिणाम स्वरूप अब परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से हो रही हैं। हमने 16 हजार से अधिक भर्तियां की हैं और कोई भी मामला अदालत में नहीं गया। धोखाधड़ी का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।'
