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  • 'कोई दूसरा विकल्प नहीं था', राज्यसभा में सभापति धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर क्या बोले जयराम रमेश

'कोई दूसरा विकल्प नहीं था', राज्यसभा में सभापति धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर क्या बोले जयराम रमेश.

 
  • Kunal Kataria
  • 10 Dec 2024
  • 1080
image  

 

नई दिल्ली: संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में आज दोनों सदनों में काफी हंगामा हुआ है, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए।

इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। उन्होंने लिखा- राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करने के कारण INDIA ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। INDIA की पार्टियों के लिए यह बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है।यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है।

राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीक़े से उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करने के कारण INDIA ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके ख़िलाफ़ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। INDIA की पार्टियों के लिए यह बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 10, 2024

कल ही कराए सांसदों से साइन

इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्षी नेताओं ने बताया कि इसे प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सांसदों के साइन की जरूरत थी। हमने इस अविश्वास प्रस्ताव पर 70 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर करवाए हैं।
 

क्या है विपक्ष का आरोप?

राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर तर्क दिया कि सभापति कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हैं और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि विपक्ष पहले भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश में था। इसी साल अगस्त महीने में भी विपक्ष ने सभापति धनखड़ के खिलाफ आरोप लगाया था कि उनके इशारे पर नेता विपक्ष का माइक बार-बार बंद कर दिया जाता है।

बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने से जुड़े तमाम प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 67(बी) में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव, जो सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और लोकसभा द्वारा सहमति दी गई हो, उसके जरिये उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा, जब तक कम से कम 14 दिनों का नोटिस नहीं दिया गया हो, जिसमें यह बताया गया हो ऐसा प्रस्ताव लाने का इरादा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित कांग्रेस के कई सदस्यों ने सोमवार को सभापति जगदीप धनखड़ पर राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान ‘पक्षपातपूर्ण रवैया’ अपनाने का आरोप लगाया था।

 

 
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