नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड के श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति का मसला उलझता ही जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के पत्र के बाद 4 दिसंबर को विश्वविद्यालय में कार्यवाहक वीसी की नियुक्ति तो कर दी है लेकिन अगला वीसी कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस गहराता जा रहा है।
यूनिवर्सिटी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वाइस चांसलर के चयन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट की लिस्ट में कुछ नाम सवालों के घेरे में हैं। ऐसा ही एक नाम पूर्व वाइस चांसलर रहे जेएल कौल के ओएसडी रह चुके एक शख्स का भी है। एक अधिकारी का कहना है कि पूर्व ओएसडी सीबीआई जांच का सामना भी कर चुके है।
यूनिवर्सिटी के सूत्रों का दावा है कि वीसी की रेस में शामिल पूर्व ओएसडी पर अनियमितताओं के साथ- साथ गैर कानूनी तरीके से प्रो वाइस चांसलर के पद पर बैठने के भी आरोप थे। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने आरोपों की जांच के लिए दिसंबर 2016 में प्रो. केके अग्रवाल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई थी।
विवि के सूत्रों का कहना है कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस समय के वाइस चांसलर प्रो. जेएल कौल को हटा दिया गया था। आरोप यह भी लगे कि वीसी के हटने के बाद उन सीनियर अधिकारी ने खुद ही वीसी का पदभार संभालने की कोशिश की लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था।
2014 से 2016 के बीच उस समय के वाइस चांसलर पर कई तरह की गड़बड़ियां के आरोप थे। उनके कार्यकाल में प्राइवेट कॉलेजों को एफिलिएशन और सीटें बढ़ाने के मामले को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद ही शिक्षा मंत्रालय ने जांच करवाई। पूर्व ओएसडी पर एलटीसी घोटाले में भी शामिल होने के आरोप लगे थे, जिनकी भी जांच शिक्षा मंत्रालय ने करवाई थी। विश्वविद्यालय में टीचर्स और स्टाफ नाम न छापने की शर्त पर कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय और सर्च कमिटी को नए वीसी की नियुक्ति के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले हर कैंडिडेट के पिछले रिकॉर्ड को जरूर देखना चाहिए।
इस विश्वविद्यालय में पहले भी भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते काफी विवाद हो चुका है और अब विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए बड़े उपाय करने होंगे। 31 अक्टूबर 2024 को विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब नए वीसी की नियुक्ति होनी है। छात्र संगठन भी विवि में जल्द से जल्द नए वीसी की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
वहीं इस मामले में जब पूर्व ओएसडी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल चुका है और उनके खिलाफ सीबीआई को भी कोई मामला नहीं है। प्रो. कौल के हटने के बाद वीसी का चार्ज लेने से रोके जाने के मसले पर उन्होंने कहा कि रेगुलर प्रो वीसी को ही वीसी का चार्ज मिलता है और उनके पास प्रो वीसी का एडिशनल चार्ज था, इसलिए उस समय उन्हें वीसी का पदभार नहीं दिया गया था। वह कहते हैं कि अब उनके खिलाफ कोई मामला नहीं चल रहा है।
