देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों को संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत ट्राइब का दर्जा देने की मांग को लेकर रविवार दोपहर जंतर मंतर में उत्तराखंड के लोग जुटे। उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले हुई इस 'उत्तराखंड मूलनिवासी संसद' में दिल्ली-एनसीआर के कोने-कोने से उत्तराखंडी लोग जुटे थे। मंच से जुड़े अनूप बिष्ट ने बताया कि यह मांग राष्ट्रीय मुहिम बन चुका है और कई कार्यक्रम हो रहे हैं। आज दिल्ली के इस आयोजन में भी लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। लोगों ने इस मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार पर दबाव बनाने की बात कही।
आयोजन से जुड़े निशांत रौथाण के मुताबिक, कार्यक्रम में उत्तराखंड के अनेक बुद्धिजीवी, समाजसेवी, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, पूर्व नौकरशाह, पूर्व फौजी, आंदोलनकारी, महिलाओं और युवाओं ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका पहले जनजातीय क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित था और यहां के मूल निवासियों को जल, जंगल, जमीन संबंधी अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें सरकार ने 1972 में खत्म कर दिया था। इसका पर्वतीय जनजीवन पर बहुत विपरीत असर पड़ा।
आयोजन में आए प्रदीप रावत खुदेड़ ने कहा कि पलायन का मुद्दा हो या भूकानून या मूल निवास का, 5वीं अनुसूची में पहाड़ी इलाकों को शामिल करने से तमाम समस्याओं का हल निकल आएगा। यही वजह है कि इस मांग को इतना पुरजोर समर्थन मिल रहा है। रविवार को हुई 'उत्तराखंड मूलनिवासी संसद' में उत्तराखंड के जनमानस का प्रस्ताव पास कर सरकार को एक ज्ञापन देकर मांग की जाएगी कि वे उत्तराखंड विधानसभा में 5वीं अनुसूची का प्रस्ताव पास करके इसे केंद्र सरकार को भेजें। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने इस पर सहमति जताई।
