हरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट ने सोमवार को एक समान कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से जुड़ी नियमावली को मंजूरी दे दी। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसे लागू करने की तारीख का ऐलान जल्द होगा। इससे पहले दिसंबर में धामी ने कहा था कि जनवरी में प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। अटकले हैं कि राज्य सरकार गणतंत्र दिवस पर UCC लागू करने की घोषणा कर सकती है।
सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने जिस नियमावली को मंजूरी दी है, उसमें पर्सनल लॉ (Personal Law) से जुड़े विवादास्पद प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि पिछले साल अक्टूबर में पेश 400 पेज की रिपोर्ट में कहा गया था कि पर्सनल लॉ से जुड़े विवादों जैसे तलाक, भरण-पोषण, बच्चों की कस्टडी और उत्तराधिकार जैसे मामलों को सुलझाने के लिए नियम बनाए जाएं।
"उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बनने वाला है, जहां सभी के लिए एक समान कानून लागू होगा। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी।
- पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम"
सोमवार को मंजूर नियमावली में कहा गया कि इन मुद्दों का निपटारा मौजूदा न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। यानी यूसीसी लागू होने के बाद भी इन मुद्दों का हल अदालतों पर ही निर्भर होगा। नियमावली में सिर्फ शादी, तलाक, लिव-इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन मामलों में समान नियमों का प्रस्ताव है। यह नियमावली यूं तो उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगी, लेकिन राज्य के आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया है।
सीएम धामी ने कहा कि शादी, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार किया गया है, ताकि लोग मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा सकें। सुविधा को सरल और सुगम बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को भी इस काम का जिम्मा दिया गया है। पर्वतीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में, जहां इंटरनेट सुविधा नहीं है, CSC के एजेंट घर-घर जाकर नागरिकों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। पोर्टल की मॉक ड्रिल मंगलवार को होगी।
