नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अपने आठवें बजट में आम आदमी का खास ख्याल रखा है। बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने पर उनका खास फोकस रहा। इनकम टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव का प्रस्ताव है। सरकार ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए कई सुधार किए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आर्थिक विकास को रफ्तार देने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने, उद्योगों को समर्थन देने और घरेलू धारणा को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। आइए, यहां बजट 2025 की उन 10 घोषणाओं के बारे में जानते हैं जिनका आम आदमी से सीधा सरोकार है।
1. नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं।
2. सरकार प्रत्यक्ष करों पर 1 लाख करोड़ रुपये और कर दरों में बदलाव के कारण प्रत्यक्ष करों में 2,600 करोड़ रुपये जाने देगी।
3. 25 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स में 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
4. 18 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को टैक्स में 70,000 रुपये का फायदा होगा।
5. मोबाइल फोन बैटरी उत्पादन के लिए 28 अतिरिक्त सामान छूट प्राप्त पूंजीगत सामानों की सूची में आएंगे।
6. स्टार्टअप्स के लिए टैक्स बेनिफिट हासिल करने के लिए इनकॉरपोरेशन की अवधि 5 साल बढ़ाई गई है।
7. सरकार गिग वर्कर्स को पहचान पत्र प्रदान करेगी और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करेगी। इससे उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। इस कदम से लगभग 1 करोड़ गिग-वर्कर्स को फायदा होगा।
8. SWAMIH स्कीम ने तनावग्रस्त आवास परियोजनाओं में 50,000 आवास इकाइयां पूरी कर ली हैं। 2025 में 40,000 और इकाइयों के पूरा होने की उम्मीद है। इसे आगे बढ़ाने के लिए 1 लाख अतिरिक्त इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के साथ SWAMIH फंड 2 स्थापित किया जाएगा। इससे EMI और किराये के बोझ तले दबे मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ होगा।
9. खास वित्तीय संस्थानों से लिए गए 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर टीसीएस हटा दिया गया है।
10. किराए के लिए वार्षिक TDS सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी गई है।
वित्त मंत्री ने दोनों सदनों में पेश किए गए आर्थिक सर्वे 2024-25 में वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP 6.3-6.8 फीसदी से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यह विकसित देश बनने के लिए आवश्यक दर से काफी कम है। विकास को रफ्तार देने के लिए भूमि और श्रम जैसे क्षेत्रों में उदारीकरण और सुधारों की जरूरत है।
