देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) कानून लागू हो चुका है। इस ऐतिहासिक कदम के 9 दिनों के बाद लिव-इन में रह रहे 3 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। गौरतलब है कि कानून लागू होने के बाद सभी कपल्स के पास एक महीने का समय है। जो रजिस्टर नहीं कराएगा, उसे 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है।
एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 3 जोड़े यूसीसी कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऐसा नहीं करा पाने वालों को 6 महीने की जेल या फिर 25 हजार जुर्माने का प्रावधान है। दोनों ही सजा भी दी जा सकती है। तय सीमा के बाद रजिस्ट्रेशन कराए जाने पर एक हजार रुपये अतिरिक्त फीस भी लगाया जाएगा।
यूसीसी विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसा नहीं करने पर संबंधित दंपत्ति को सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। विधेयक में लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण न कराने पर भी कड़े प्रावधान हैं। यूसीसी के तहत लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को दंपत्ति का वैध बच्चा माना जाएगा।
लिव इन में रहने वालों में से यदि किसी एक की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर इसकी सूचना उसके माता-पिता एवं अभिभावकों को निबंधक द्वारा दी जाएगी।यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रावधान है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर को अपने इलाके के रजिस्ट्रार के सामने धारा-381(1) के तहत बयान दर्ज कराना होगा। रजिस्ट्रार ऐसे कपल का वेरिफिकेशन के लिए आदेश पारित कर सकता है। वह 30 दिनों में पार्टनर के बारे में जांच प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके लिए वह आवेदक या अन्य को समन जारी कर बुला सकते हैं।
अगर किसी महिला को उसका लिव-इन पार्टनर छोड़ देता है तो वो मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। पीड़ित महिला उस इलाके के कोर्ट में दावा कर सकती है, जहां लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले आखिरी बार साथ रहे थे। लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा हुए बच्चे वैध संतान माने जाएंगे।
लिव-इन संबंधों में पैदा हुए बच्चों को वे सारे अधिकार मिलेंगे, जो शादी के बाद पैदा हुए बच्चों को मिलते हैं। किसी भी बच्चे को नाजायज नहीं माना जा सकेगा। बच्चों को माता-पिता की विरासत में समान अधिकार होगा।
