नई दिल्ली: रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां की ओर से दाखिल अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि वह केंद्रीय, राज्य, निजी और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों से जातीय भेदभाव से संबंधित मामलों का डेटा इकट्ठा करे। कोर्ट ने एससी और एसटी वर्ग के छात्रों द्वारा की गई आत्महत्याओं से संबंधित आंकड़े भी पेश करने को कहा। याची ने मांग की है कि एससी/एसटी छात्रों की आत्महत्याओं और जातीय भेदभाव के मामलों का डेटा कोर्ट में पेश किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2012 के UGC (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के संवर्धन) रेग्युलेशन के तहत बनाए गए समान अवसर सेल्स (Equal Opportunity Cells) को मिली शिकायतों और उन पर उठाए गए कदमों की रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई नियमित रूप से की जाएगी। 2004 से 2024 के बीच सिर्फ IITs में हुई 115 आत्महत्याओं के आंकड़ों पर चर्चा करते हुए अदालत ने कहा कि 2012 के रेग्युलेशन को सही तरीके से लागू करने के लिए प्रभावी तंत्र की जरूरत है।
याचिका में SC/ST छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए मजबूत तंत्र बनाने की मांग की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की गुहार लगाई गई है कि संस्थान शिकायतों को गंभीरता से लें और भेदभाव को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर थे और उन्होंने 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि उन्होंने जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या की थी। इसके तीन साल बाद टीएन टोपीवाला नैशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई में पायल ताडवी ने 22 मई 2019 को आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में भी आरोप है कि उन्हें जातीय भेदभाव का शिकार बनाया गया था।
