नई दिल्ली: इस बार के लोकसभा चुनाव में आंशिक सफलता पाने के बाद राहुल गांधी संविधान, आरक्षण, जाति जैसे मुद्दों पर कोई मौका नहीं चूकते। बल्कि कहें तो वो मौके बनाकर मोदी सरकार पर हमला करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को भी सरकार पर निशाना साधा।राहुल गांधी ने अनुसूचित जाति आयोग में खाली पदों का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन पदों को भरने का आग्रह किया। राहुल गांधी का कहना है कि इन पदों के खाली रहने से दलितों के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इसे भाजपा सरकार की 'दलित विरोधी मानसिकता' बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसे कमजोर करना दलितों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है।
राहुल गांधी ने X पर हिंदी में एक पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, 'भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत देखिए! दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जानबूझकर उपेक्षित किया गया है। इसके दो प्रमुख पद पिछले एक साल से खाली पड़े हैं।' राहुल गांधी ने आगे कहा, 'यह आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसे कमजोर करना दलितों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है। अगर आयोग नहीं, तो सरकार में दलितों की आवाज कौन सुनेगा? उनकी शिकायतों पर कौन कार्रवाई करेगा?'
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'प्रधानमंत्री जी, आयोग के सभी पद जल्द से जल्द भरे जाने चाहिए ताकि यह दलितों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके!' राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण से बचाने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए की गई थी। आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना हैं। आयोग की वेबसाइट के अनुसार, उपाध्यक्ष और एक सदस्य के दो पद खाली हैं।
राहुल गांधी का कहना है कि अगर आयोग में पद खाली रहेंगे तो दलितों की समस्याएं कौन सुनेगा? उनकी शिकायतों पर कौन ध्यान देगा? दलित समाज के उत्थान के लिए आयोग का पूरा होना जरूरी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दलितों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। आयोग में पद खाली रहने से दलितों को न्याय मिलने में देरी होती है। इससे दलित समाज में असंतोष बढ़ता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आयोग के सभी पदों को भरें ताकि दलितों को उनका हक मिल सके। राहुल गांधी ने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दलितों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है।
यह मुद्दा संसद में भी उठाया जा सकता है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या सरकार आयोग के खाली पदों को जल्द भरेगी? या फिर राहुल गांधी के आरोपों को नकार देगी? यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक गलियारों में गरमाहट पैदा करेगा।
