बीजिंग: चीन का लक्ष्य साल 2035 तक अपनी सेना को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने की है। इसी लक्ष्य के साथ चीन ने बुधवार को घोषणा की है, कि साल 2025 में उसका रक्षा खर्च पिछले साल के बराबर ही, यानि 7.2 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। चीन ने कहा है कि वो अपने सशस्त्र बलों का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन, अमेरिका के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को और तेज कर रहा है। पीएलए नेवी पहले ही युद्धपोतों के निर्माण के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ चुकी है और अब चीन की नजर थल सेना और वायुसेना को भी अत्यधिक ताकवर बनाने की है। चीन पिछले कई सालों से अपने सशस्त्र बलों के लिए बेतहाशा खर्च करता आया है और इस बार भी उसका डिफेंस बजट अनुमानों के मुताबिक ही है।
चीन का डिफेंस बजट अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट है। हालांकि अभी भी अमेरिका के मुकाबले उसका डिफेंस बजट काफी कम है। लेकिन सैनिकों की संख्या के मामले में चीन ने अमेरिका को काफी पीछे छोड़ दिया है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी सेना में सैनिकों की संख्या को आक्रामक तरीके से बढ़ाया है। चीन का इस साल का डिफेंस बजट 1.78 ट्रिलियन युआन यानि करीब 249 बिलियन डॉलर है, जो अमेरिका के डिफेंस बजट की तुलना में एक तिहाई से भी कम है। अमेरिका का डिफेंस बजट 2025 में 850 अरब डॉलर है।
चीन का आक्रामक डिफेंस बजट
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SUPRI) की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल चीन का सैन्य खर्च उसकी कुल जीडीपी का 1.6 प्रतिशत था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मुकाबले काफी कम है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन अपने डिफेंस बजट को लेकर झूठ बोलता है। ये डिफेंस बजट सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। इसके अलावा भी चीन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए चीन अपने डिफेंस सेक्टर पर खर्च करता है, जिसे वो अपने बजट में अलग तरीके से दिखाता है। चीन की कोशिश अपने डिफेंस बजट को आक्रामक दिखने से बचाने की होती है। चीन जिस तरह से अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है उसे अमेरिका के साथ साथ उसके पड़ोसी देश जैसे जापान, भारत और फिलीपींस जैसे देश शक की निगाहों से देखते हैं।
पूर्वी चीन सागर में चीन का जापान के साथ गंभीर विवाद है। जबकि दक्षिण चीन सागर में वो फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रूनेई और मलेशिया जैसे देशों के अधिकार को सिरे से खारिज करता है। दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता रहता है। चीन का दावा है कि दक्षिण चीन सागर पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है। उसने अपने अधिकार को और मजबूत करने के लिए कई आर्टिफिशियल द्वीपों के निर्माण करवाए हैं, जिनका इस्तेमाल वो युद्ध के दौरान बतौर सैन्य प्लेटफॉर्म की तरह कर सकता है। चीन ने दक्षिण चीन सागर पर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के फैसले को खारिज कर दिया था।
चीन के डिफेंस बजट से पड़ोसी देशों में चिंता
चीन के भारी-भरकम डिफेंस बजट और सेना के आधुनिकीकरण प्रोग्राम ने पड़ोसी देशों में चिंता पैदा कर दी है। खासकर ताइवान को चीनी आक्रामकता का सबसे बड़ा डर है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है जबकि ताइवान खुद को एक अलग देश कहता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान को चीन में मिलाने के लिए 'बल प्रयोग से इनकार नहीं' की बात कर चुके हैं। चीन के डिफेंस बजट में उस वक्त इजाफा किया जा रहा है जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों प्रतिनिधि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (चीनी संसद) के उद्घाटन सत्र के लिए बीजिंग में जमा हुए हैं। संसद सत्र के पहले सत्र में बोलते हुए चीन के प्रधानमंत्री ने कसम खाई है कि चीन "ताइवान की स्वतंत्रता और बाहरी हस्तक्षेप के मकसद से अलगाववादी गतिविधियों का पूरी ताकत से विरोध करेगा, ताकि क्रॉस-स्ट्रेट संबंधों के शांतिपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जा सके"।
डिफेंस बजट को लेकर होने वाली किसी भी आलोचना को चीन "रक्षात्मक" खर्च बताता है। उसका कहना है कि सैन्य खर्च का मकसद अपनी संप्रभुता को बनाए रखना है। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में एसोसिएट प्रोफेसर चिन-हाओ हुआंग ने बताया है कि "सैन्य खर्च में यह बढ़ोतरी चीन के बाहरी वातावरण और घरेलू सुरक्षा प्राथमिकताओं में बढ़ती अनिश्चितताओं" के बीच हो रही है। उन्होंने कहा कि "रक्षा बजट में इजाफा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने और उसे एडवांस करने की जरूरत को दर्शाती है ताकि स्पीड बनाए रखी जा सके और चीन की कोशिश किसी भी परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखने की है।"
