देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने इसी साल 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) राज्य में लागू कर दिया है। इसके तहत अब लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। इसको लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें लिव-इन-रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन को चुनौती दी गई थी।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब कपल्स बिना शादी के बेशर्मी के साथ रह रहे हैं, तो फिर रजिस्ट्रेशन उनकी निजता का उल्लंघन कैसे कर रहा है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा ने याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आप समाज में रह रहे हैं, न कि जंगल की किसी दूरसथ गुफा में रह रहे हैं। याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि पड़ोसी से लेकर समाज तक, आपकी रिश्तेदारी है और आप बिना शादी के रह रहे हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन से आपकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। बताइए, लिव इन रजिस्ट्रेशन आपकी निजता का उल्लंघन कैसे कर सकता है।
उत्तराखंड हाई कोर्ट एक अप्रैल को अब इस मामले की सुनवाई करेगा। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हमने भारत में देखा कि अलग-अलग धर्म के जोड़ों के साथ क्या हुआ है। राज्य के अल्मोड़ा जिले में युवक जगदीश की हत्या इसलिए कर दी गई, क्योंकि वह एक अंतरधार्मिक जोड़े का हिस्सा था। उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने के साथ ही विवाह रजिस्ट्रेशन, तलाक पंजीकरण और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
