देहरादून: उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रदेश में जमीन की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए सख्त भू-कानून बनाने के वास्ते बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक को मंजूरी दी गई। यह विधेयक राज्य विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की ओर से लंबे समय से की जा रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए बुधवार को कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी।
उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहरों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपनी सरकार को जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि इसी सत्र में यह विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की जमीनों का दुरुपयोग रुकेगा।
