देहरादून: उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (UPRNN) की देहरादून इकाई के पांच रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह FIR छह अलग-अलग मामलों में करीब 130 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता में दर्ज की गई हैं। देहरादून पुलिस के मुताबिक ये सभी प्रकरण 2018-19 से पहले के हैं।
पुलिस के मुताबिक मुकदमा UPRNN की देहरादून इकाई के अपर परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार मलिक की तहरीर पर दर्ज किया गया है। तहरीर के मुताबिक विभागीय जांच में कथित तौर पर करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता का पता चला है। जिन पूर्व अफसरों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनमें आजमगढ़ के रहने वाले तत्कालीन प्रॉजेक्ट मैनेजर (PM) शिव आसरे शर्मा, दिल्ली निवासी तत्कालीन PM प्रदीप कुमार शर्मा, बिजनौर निवासी तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी स्तर-2 वीरेंद्र कुमार रवि।
उनके अलावा, हरदोई निवासी पूर्व लेखाधिकारी राम प्रकाश गुप्ता और प्रतापगढ़ के रहने वाले तत्कालीन स्थानिक अभियंता सतीश कुमार उपाध्याय हैं। प्रदीप को पांच, शिव आसरे और रवि को तीन-तीन, राम प्रकाश को दो और सतीश को एक मामले में आरोपित बनाया गया है। सभी पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
तहरीर के मुताबिक उत्तराखंड के कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग ने 15 राजकीय ITI के लिए 15.17 करोड़ रुपये जारी किए थे। इनमें से छह संस्थान भूमि उपलब्ध न होने के कारण नहीं बने, लेकिन इनके लिए जारी करीब छह करोड़ रुपये अन्य विभागों के कार्यों में व्यय कर दिए गए और उनका समायोजन अभी तक नहीं हो पाया।
आपदा राहत केंद्रों के लिए के लिए मिले 4.28 करोड़ रुपये, पयर्टन विभाग के निर्माण कार्यों में करीब 1.59 करोड़ रुपये और दून मेडिकल कॉलेज के OPD ब्लॉक निर्माण कार्य में 9.93 करोड़ रुपये के गबन का भी आरोप है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों के ढांचों की मरम्मत और ABC केबल बिछाने के काम में 5.62 करोड़ रुपये और एक प्रकरण में 109.71 करोड़ रुपये का गबन किया गया।
