देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने के बाद कई लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 27 जनवरी से अब तक UCC पोर्टल पर 94,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। इनमें 46 आवेदन लिव-इन रिलेशनशिप के लिए हैं। कुल आवेदनों में से 73,093 शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए हैं। 19,956 आवेदन पहले से रजिस्टर्ड शादियों को अप्रूव करने के लिए हैं। 430 आवेदन वसीयत या विरासत से जुड़े हैं। 136 आवेदन तलाक या शादी को रद्द करने से संबंधित हैं। 46 आवेदन लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े हैं। और चार आवेदन बिना वसीयत के विरासत से संबंधित हैं।
यह जानकारी सचिवालय में हुई एक मीटिंग में दी गई। मीटिंग में गृह सचिव शैलेश बगौली ने UCC सर्विस रजिस्ट्रेशन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सभी ज़िलाधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने बताया कि 89% आवेदन अप्रूव हो गए हैं। 5% रिजेक्ट हो गए हैं। बाकी आवेदन अभी प्रोसेस में हैं। हर ज़िले में हर दिन औसतन 174 आवेदन आ रहे हैं।
बगौली ने सभी ज़िलाधिकारियों को UCC सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता शिविर लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की शादियों का 100% रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि "100% रजिस्ट्रेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए"।
यूसीसी में ज़िला-वार आवेदन डेटा की समीक्षा करते हुए सचिव ने ज़्यादा संख्या में आवेदन रद्द करने वाले ज़िलों पर चिंता जताई। उन्होंने ज़िला अधिकारियों से इन रद्द करने के कारणों की बारीकी से जाँच करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि रुद्रप्रयाग (29%), उत्तरकाशी (23%) और चमोली (21%) ने 2010 के बाद शादियों के रजिस्ट्रेशन में अच्छी प्रगति दिखाई है।
गृह सचिव ने पहले से रजिस्टर्ड शादियों को अप्रूव करने के लिए वीडियो KYC की ज़रूरत को खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, 'UCC सर्टिफिकेट को डिजिलॉकर के ज़रिए एक्सेसिबल बनाने का काम चल रहा है। पिछले एक महीने में, हमने UCC सेवाओं के तहत लगभग सभी ग्राम पंचायतों को कवर करने की दिशा में तेज़ी से प्रगति की है।' इसका मतलब है कि अब UCC सर्टिफिकेट डिजिलॉकर में भी मिल जाएंगे। डिजिलॉकर एक सरकारी ऐप है जिसमें आप अपने ज़रूरी डॉक्युमेंट्स रख सकते हैं।
पहले 4,141 ग्राम पंचायतों ने कोई आवेदन नहीं भेजा था। अब यह संख्या घटकर 382 हो गई है। बगौली ने कहा, 'मैंने संबंधित अधिकारियों को इन क्षेत्रों में एक आउटरीच अभियान शुरू करने और जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया है।' इसका मतलब है कि जिन पंचायतों से अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है, वहाँ लोगों को UCC के बारे में जानकारी दी जाएगी।
संक्षेप में, उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद लोगों ने इसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई है। सरकार लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग UCC का फायदा उठाएं।
