हरिद्वार/देहरादून: धर्मनगरी हरिद्वार में चर्चित भूमि खरीद घोटाले में नपे डीएम के निलंबन के बाद आईएएस मयूर दीक्षित को हरिद्वार जनपद के डीएम की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, उनकी नियुक्ति के बाद टिहरी में खाली हुए डीएम के पद पर आईएएस नीतिका खंडेलवाल को नियुक्ति दी गई है।
आईएएस मयूर दीक्षित, इससे पहले जनपद टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी के साथ ही पुनर्वास टिहरी बांध परियोजना के निदेशक और जिला विकास प्राधिकरण टिहरी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। हरिद्वार जिले के डीएम को सस्पेंड किए जाने के बाद मयूर दीक्षित को हरिद्वार जिले का जिलाधिकारी बनाया गया है।
हरिद्वार में नगर निगम जमीन घोटाले के आरोप में डीएम कमेंद्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, तत्कालीन उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम हरिद्वार निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की, तहसील हरिद्वार के रजिस्टर कानूनगो राजेश कुमार और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हरिद्वार कमल दास को जांच में दोषी पाये जाने पर निलंबित किया गया है।
हरिद्वार डीएम पद से सस्पेंड आईएएस कर्मेंद्र सिंह को फिलहाल निलंबन अवधि में सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। इससे पहले प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल की सेवा समाप्त कर दी गई। जबकि संपत्ति लिपिक वेदपाल जो सेवा विस्तार पर थे उनकी भी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इनके अलावा प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रा, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अवर अभियंता दिनेश चंद्रकांत पाल को निलंबित किया गया है।
नगर निगम हरिद्वार में वर्ष 2024 में सराय क्षेत्र में 33 बीघा जमीन 54 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। यहां विशेष बात यह रही कि जिस जमीन की कीमत हजारों या लाखों में आंकी जा रही थी। उसे करोड़ों रुपए में खरीदा गया। जिस समय यह जमीन खरीदी गयी उस समय राज्य में कई स्थानों पर नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे।
नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी नगर आयुक्त के पास थी। हरिद्वार जनपद में आचार संहिता के इस दौरान नगर निगम ने 33 बीघा जमीन खरीदी थी। यह जमीन किस उदेश्य खरीदी गयी यह भी स्पष्ट नहीं किया गया।
जिस जगह पर यह जमीन थी उस जगह और उसके आसपास नगर निगम पहले से ही कूड़ा डंप करने का काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस जमीन की कीमत कुछ लाख रुपए बीघा थी, लेकिन निगम और जिले के कुछ अधिकारियों ने कृषि भूमि को 143 में दर्ज करवाकर सरकारी बजट से 58 करोड़ रुपए में खरीद लिया था।
नगर निगम की ओर से कूड़ा डंपिंग क्षेत्र के समीप इस जमीन की वास्तविक कीमत बहुत कम थी खरीद की प्रक्रिया के दौरान ही भूमि की श्रेणी में बदलाव का खेल किया गया था। जमीन की श्रेणी बदलने से 13 करोड़ की जमीन 54 करोड़ की हो गई थी। इस करोड़ों के खेल में जब जमीन खरीदने पर सवाल खड़े हुए तो मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचा।
जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आइएएस रणवीर सिंह चौहान को जांच अधिकारी बनाया और पारदर्शी तरीके से मामले की जांच करने के आदेश दिए। जांच में दोषी पाए जाने पर हरिद्वार के डीएम सहित अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इस मामले में जो प्रारंभिक रिपोर्ट में दोषी पाए गए सबको सस्पेंड किया गया है।
सीएम धामी ने साफ कहा है कि जब उन्हें जांच रिपोर्ट मिली तो उन्होंने दोषी अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए। पूरे मामले की जांच विजिलेंस को दी गई है। नगर निगम के कार्यों के लिए स्पेशल ऑडिट होगा उसमें जो भी खामियां मिलेगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 1064 टोल फ्री हेल्पलाइन चलाई जा रही है, जिसमें शिकायत आने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश सीएम ने दिए हैं।
मयूर दीक्षित वर्ष 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आइएएस मयूरी दीक्षित अपनी सादगी और सौम्य व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। उनकी गिनती प्रदेश के चुनिंदा ईमानदार अधिकारियों में होती है। टिहरी जनपद से पहले वे रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले में भी डीएम रहे और अपनी कार्यशैली से लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। अब हरिद्वार में डीएम बनने के बाद आगामी कांवड़ यात्रा और अवैध खनन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
टिहरी में आइएएस नितिका खंडेलवाल को जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। नीतिका खंडेलवाल वर्ष 2015 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। डीएम नियुक्त होने से पहले वह अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी,, सुराज और विज्ञान प्रौद्योगिकी, निदेशक यूसेक तथा प्रबंध निदेशक हिल्ट्रान की जिम्मेदारी देख रही थीं।
