देहरादून: उत्तराखंड में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। यह चुनाव हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों के 49 विकासखंडों में आयोजित किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान 26 लाख से अधिक मतदाता 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य को फैसला करेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पहले चरण में 17,829 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 948 पदों के लिए 2,247 प्रत्याशी और ग्राम प्रधान के 3,393 पदों के लिए उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए भी मतदान हो रहा है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुचारु और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। 95,909 अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है। मानसून और आपदा से बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, साथ ही आपदा प्रबंधन टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। निर्वाचन आयोग ने 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के भी निर्देश दिए हैं।
पंचायत चुनाव के लिए 21 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई थी, जो मतगणना तक प्रभावी रहेगी। पहले चरण के लिए प्रचार 23 जुलाई को शाम 5 बजे थम गया था, जिसके बाद उम्मीदवारों ने जनसंपर्क के माध्यम से अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी।
पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे आरक्षण संबंधी मामले में राहत मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया था। नामांकन प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू हुई थी, और 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच हुई। 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी का समय था, जबकि 14 जुलाई को पहले चरण के लिए चुनाव चिह्न आवंटित किए गए।
मतदान के लिए इन दस्तावेजों को मान्यता दी गई है: आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीसी कार्ड), पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पासबुक।
इसके अलावा राशन कार्ड, भूमि-भवन रजिस्ट्रीकृत दास्तावेज, भवन कर बिल, छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड, समक्ष अधिकारी की ओर से जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, पेंशन अदायगी दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे या बस पास, दिव्यांग प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, टेलीफोन बिल, पानी या बिजली का बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन किताब, अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन प्राधिकारियों की ओर से जारी संवाहक लाइसेंस।
चुनाव आयोग के अनुसार, परिवार रजिस्टर के यथा सत्यापित उद्वरण, निवास प्रमाणपत्र, राज्य पुलिस की ओर से बस्तियों में जारी पहचानपत्र एवं विधानसभा की भांति लेखपाल, संबंधित ग्राम में तैनात अध्यापक को निर्वाचक की पहचान हेतु आयोग की ओर से अधिकृत किया जाता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, उन्होंने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी पक्षों से सहयोग की अपील की।
पहले चरण के बाद, दूसरा चरण 28 जुलाई को 40 विकासखंडों में होगा। मतगणना 31 जुलाई से शुरू होगी, जिसके साथ ही परिणाम भी घोषित किए जाएंगे।
