देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट की रोक के बाद धामी सरकार सक्रिय हो गई है। पंचायती राज सचिव का कहना है कि सरकार चुनाव पर रोक को वैकेट करवाएगी। हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण प्रक्रिया पर पारदर्शी की कमी के आधार पर अंतरिम रोक लगाने के बाद प्रदेश सरकार संवैधानिक और कानूनी रास्ता अपनाना की तैयारी कर रही है।
सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार ने इस संबंध में बताया है कि पंचायत में आरक्षण व्यवस्था को लेकर 2025 की नई नियमावली की अधिसूचना प्रक्रिया प्रगति पर है। यह अधिसूचना फिलहाल राजकीय प्रेस रुड़की में मुद्रणाधीन है। इसे जल्द प्रकाशित कर नैनीताल हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सचिव पंचायतीराज चंद्रेश यादव ने सोमवार को बताया कि गर्वमेंट प्रेस रुड़की के निदेशक को जल्द पंचायत आरक्षण नियमावली 2025 के गजट नोटिफिकेशन की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि गजट नोटिफिकेशन को कोर्ट के समक्ष रख स्टे को हटवाने का अनुरोध किया जा सके।
उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा अदालती मार्गदर्शन प्राप्त कर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की है। पंचायती राज सचिव ने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश की पूर्ण अनुपालना कर रही है और न्यायालय की गरिमा व निर्देशों का सम्मान करते हुए पंचायतीराज व्यवस्था को संविधान व विधिसम्मत ढंग से संचालित करने के लिए संकल्पबद्ध है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट की रोक के बाद अब राज्य सरकार की कोशिश आरक्षण प्रक्रिया की वैधानिकता को लेकर कोर्ट की संतुष्टि सुनिश्चित करने को रहेगी जिससे कि पंचायत चुनाव की राह फिर से प्रशस्त हो सके।
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में शुरू हुई पंचायच चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने का कारण बताते इस प्रक्रिया पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय चुनाव की प्रक्रिया स्थगित हो गई है। कोर्ट के पंचायत चुनाव पर रोक के आदेश को धामी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
धामी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व में तैयारियां पूरी कर ली गई थी। लंबे समय से प्रशासकों के हवाले रही पंचायतों को जब प्रतिनिधि मिलने की प्रक्रिया शुरू होने लगी तो हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी है। प्रदेश में 10 और 15 जुलाई को मतदान होना था जबकि 19 जुलाई को मतगणना की तिथि तय की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जून को अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई थी, लेकिन आज नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी।
