देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में सोमवार को मंत्रिमंडल ने आठ प्रस्ताव पर मुहर लगाई। धामी कैबिनेट ने देहरादून के फ्रीज जोन में छोटे घरों, दुकानों को राहत देते हुए निर्माण की अनुमति दी है। वहीं, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी बनाने और सुपरवाइजर पदों पर कार्यकर्ताओं को 50% सीधा प्रमोशन देने का फैसला लिया गया है।
सोमवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी। धामी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को मंजूरी दी है। सुपरवाइजर सेवा नियमावली के तहत सुपरवाइजर के पदों पर 50 फीसदी सीधी भर्ती से और 40% आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शेष 10% मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदोन्नति से भरे जाते थे।
वहीं, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों में किया जाना है। जिसको देखते हुए मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइजर पद पर होने वाले पदोन्नति के 10% कोटा को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदोन्नति कोटे में शामिल किया गया है और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के पदोन्नति कोटे को 40 से 50% बढ़ा दिया गया है।
वहीं, रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उसे क्षेत्र को अब फ्रीज जोन से मुक्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र को सरकार ने फ्रीज जोन में शामिल किया था, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों में छोटे घरों और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी गई है। जिसके मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी है। अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जीवन काल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण को अनुमति दी जाएगी।
नए स्थान में जाने पर नए जनपद की कैंडल के अंतर्गत यह स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सबसे जूनियर होंगे। वहीं, रिक्त पद होने पर पहाड़ से पहाड़ में और मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में स्थानांतरित किए जा सकेंगे।
उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को भी मंजूरी दी है। यूसीसी में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की व्यवस्था की गई है, क्योंकि उत्तराखंड में नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के लोगों से भी शादी होती है।
इसके साथ ही नेपाल, भूटान नागरिकों के लिए नागरिक प्रमाण पत्र और 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनुमानित किया जाएगा।
राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का विशेष शब्द की तिथि के निर्धारण के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। इसके साथ ही पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा का 17 आसन किए जाने के संबंध में दिए गए निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानात लाया गया। कैबिनेट ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को करके बाद लाभांश की 15% धनराशि राज्य सरकार को देने की भी मंजूरी दी है।
