देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने भारत के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के कार्यान्वयन से जुड़ी चिंताओं को कम करने के लिए नियमों में कई महत्वपूर्ण संशोधन करने का प्रस्ताव हाई कोर्ट को दिया है। सरकार ने एक 78 पेज के शपथपत्र में बताया है कि ये संशोधन नियमों को और अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए हैं। इनमें विशेष रूप से लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रक्रियाओं, रजिस्ट्रेशन, अपील और गोपनीयता सुरक्षा को स्पष्ट करना शामिल है।
प्रस्तावित संशोधनों के तहत, रजिस्ट्रार और स्थानीय पुलिस के बीच साझा किए जाने वाले डेटा को केवल रिकॉर्ड कीपिंग उद्देश्य तक सीमित कर दिया जाएगा। इससे पहले की धारा के मुकाबले, जो अन्य संबंधित विभागों को जानकारी देने का प्रावधान करती थी, यह बदलाव जोड़ता है कि आवेदकों की निजी जानकारी का संरक्षण प्राथमिकता होगी। इसका प्रमुख प्रावधान यह है कि रजिस्ट्रार, स्थानीय पुलिस अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि लिव-इन आवेदकों की जानकारी की गोपनीयता बनी रहे।
इसके अलावा, रजिस्ट्रार के लिव-इन रिलेशनशिप के बयान को खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन किया जाएगा, जो खासतौर पर पहाड़ी जिलों में आवेदकों के लिए यात्रा और कागजी कार्रवाई की व्यावहारिक चुनौतियों को ध्यान में रखता है। पहचान सत्यापन में लचीलापन भी दिया गया है, जहां आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि वैकल्पिक पहचान पत्र स्वीकार किए जाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण बदलावों में लिव-इन रिलेशनशिप कब पंजीकृत हो सकती है, इसके संदर्भ में अस्पष्टताओं को खत्म करना, और 'रीति-रिवाज' जैसी अस्पष्ट धारणाओं को हटाकर नियमों में समानता और स्पष्टता लाना शामिल है। साथ ही, 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के अभिभावकों को सूचना देने, पिछले वैवाहिक या संबंध स्थिति के खुलासे, तथा गर्भावस्था या बच्चे के जन्म संबंधी विवरण मांगने जैसे प्रावधान हटाने का प्रस्ताव भी है।
सरकार का यह संशोधन नागरिकों की निजता और व्यक्तिगत जीवन के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए प्रक्रिया में सुधार का संकेत है, जो यूसीसी के सफल और नागरिक-अनुकूल कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जा रहा है।
