मसूरी: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सिविल सेवा केवल एक ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए समर्पण का संकल्प है। उन्होंने कहा कि यह अकादमी वह स्थान है, जहां भारत की प्रशासनिक रीढ़ तैयार होती है और जहां से नेशन बिल्डिंग की यात्रा का पहला सार्थक कदम उठाया जाता है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि फाउंडेशन कोर्स केवल पढ़ाई का हिस्सा नहीं, बल्कि कुशल, सक्षम और करुणाशील शासन की नींव है। उन्होंने कहा कि अकादमी न केवल प्रशासनिक प्रशिक्षण देती है, बल्कि जॉइंट सिविल मिलिट्री प्रोग्राम, इकोनॉमी और डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, वूमेन इंक्लूजन और इंटेलिजेंस-आधारित प्रशासन जैसे अनेक मूल्यवान कोर्सों के माध्यम से अधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है।
उन्होंने अधिकारियों को सावधान करते हुए कहा कि पद चाहे कितना भी बड़ा हो, अहंकार आया, तो आपकी वैल्यू अपने आप खत्म हो जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी नवनियुक्त अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ह्यूमैनिटी के साथ नेतृत्व करें और बेहतरीन सेवाएं दें।
राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का युवा उच्च वेतन वाली नौकरियों में जा सकता था, लेकिन सिविल सेवा चुनने वालों ने यह सिद्ध किया है कि उनकी प्रेरणा सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज के लिए कुछ सार्थक करना भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा तेजी से बदला है। आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और सर्विस सेक्टर में नए अवसर बढ़े हैं। स्टार्टअप संस्कृति मजबूत हुई है, फिर भी सिविल सेवा का आकर्षण बरकरार है।
उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी पूरा होगा, जब समाज का हर वर्ग इस यात्रा में बराबरी से शामिल होगा। नवचयनित अधिकारियों से उन्होंने अपेक्षा जताई कि वे सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचें और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। राजेंद्र प्रसाद का संदर्भ “देश का कल्याण इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन और कैसे चलाता है।” अपने संबोधन में उन्होंने संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के संदेश को उद्धृत किया कि “देश का भविष्य उन लोगों पर निर्भर करता है, जो इसे चलाते हैं। देश को ईमानदार और समर्पित प्रशासकों की जरूरत है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि अधिकारी न केवल नीति तैयार करते हैं, बल्कि उसे धरातल पर उतारने का काम भी करते हैं, इसलिए उनका हर निर्णय भारत के भविष्य को प्रभावित करता है।
उन्होंने प्रसन्नता जताई कि इस वर्ष की वैलिडिक्शन सेरेमनी में टॉप फाइव में तीन और टॉप 25 में 11 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2047 तक सिविल सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर होगी और कई महिलाएं कैबिनेट सचिव जैसे सर्वोच्च पद भी संभालेंगी।
उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज का अर्थ बदल चुका है। अधिकारी अब “नौकरशाह” नहीं, बल्कि जनसेवक माने जाते हैं। उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे अधिकारियों ने मॉक ड्रिल्स को सफल बनाकर जनता को समय पर जागरूक किया। यही वास्तविक लोकसेवा का उदाहरण है।
नकल माफिया पर सख्ती का अनुभव भी साझा किया
अपने राजनीतिक जीवन का एक अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जब वे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री थे, तो नकल रोकने के प्रयासों का जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन ‘एंटी-कॉपिंग ऑर्डिनेंस’ लागू होने के बाद हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम 70-80 से गिरकर 20-30 पर आ गए। यह बदलाव व्यवस्था की मजबूती का प्रमाण था।
