देहरादून: उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर नए साल से ग्रीन सेस लगना शुरू हो जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के वाहनों को 80 से 700 रुपए तक ग्रीन सेस चुकाना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीन सेस की व्यवस्था को शीघ्र लागू करने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए हैं। उत्तराखंड आने वाले कमर्शियल वाहनों के साथ ही अब निजी वाहनों से भी ग्रीन सेस लिया जाएगा। ग्रीन से मिलने वाली राशि का उपयोग सड़क सुरक्षा उपायों और वृक्षारोपण अभियानों के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक के दौरान वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा करते हुए परिवहन विभाग के लचर प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त की। ग्रीन सेस योजना फरवरी 2024 में लागू की गई थी और एक बार इसकी दरों में संशोधन भी किया जा चुका है लेकिन अब तक इसे प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया है। इससे राज्य को लगभग 100 करोड़ के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए राजस्व बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड में नए साल से ग्रीन शेष लागू करने के प्रयास करने की बात परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कही है। ग्रीन सेस अन्य राज्य के दो पहिया वाहन, केंद्र-राज्य सरकार, सरकारी वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोड रोलर, कंबाइन हार्वेस्टर पर ग्रीन सेस लागू नहीं होगा। इसके साथ ही शव वाहन, एंबुलेंस, फायर टेंडर और सेना के वाहन भी ग्रीन सेस से मुक्त रहेंगे। इनके अलावा बिजली की बैटरी, सोलर हाइब्रिड और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को भी ग्रीन सेस से छूट दी जाएगी। भारी वाहनों पर एक्सेल के अनुसार 450 से 700 रूपये तक ग्रीन सेस लगेगा जबकि भारी निर्माण उपकरण वाहनों से 250 रूपये वसूले जाएंगे।
7.5 से 18.5 टन के वाहनों से 250 रुपए, 3 से 7.5 टन के हल्के माल वाहन से 120 रूपये और तीन टन तक की डिलीवरी वन से 80 रूपये ग्रीन सेस के रूप में लिए जायेंगे। 12 सीट से अधिक की बसों पर 140 और मोटर कैब, मैक्सी कैब और पैसेंजर कार पर 80 रूपये ग्रीन सेफ लगेगा।
एक बार दिया गया शुल्क पूरे दिन के लिए मान्य होगा। बता दें कि नई व्यवस्था के तहत निजी वाहन भी ग्रीन सेस के दायरे में आएंगे। अब तक केवल कमर्शियल वाहनों से ही ग्रीन सेस वसूला जा रहा था। परिवहन विभाग ने इस प्रणाली के संचालन के लिए एक निजी एजेंसी के साथ समझौता किया है। ग्रीन सेस से मिलने वाली राशि का प्रयोग सड़क सुरक्षा उपायों और वृक्षारोपण अभियानों के लिए किया जाएगा।
ग्रीन सेस के लिए वाहनों की जांच करने को राज्य की सीमाओं पर 15 ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गये हैं। जिससे अन्य राज्य से आने वाले वाहनों की पहचान की जाएगी। यह कैमरे वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस कर तय करेंगे कि वाहन राज्य के बाहर का है या नहीं। इसके बाद टोल टैक्स की तर्ज पर वाहन में लगे फास्ट टैक्स से ग्रीन सेस की राशि खुद कट जाएगी।
बार-बार उत्तराखंड आने वाले वाहनों की सुविधा के लिए विभाग ने पास सिस्टम भी तैयार किया है। यदि कोई वाहन 20 दिनों के सेस के बराबर एकमुश्त राशि जमा करता है तो उसे तीन महीने के लिए वैध पास मिलेगा। वहीं, 60 दिनों के सेस के बराबर भुगतान करने पर पूरे एक साल के लिए ग्रीन सेस से छूट दी जाएगी।
