देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। 79 स्कूलों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। दरअसल, जिला प्रशासन की ओर से इन स्कूलों को तोड़ने का निर्णय लिया गया है। दरअसल, जिले में बच्चों की सुरक्षा में खतरा बने स्कूलों को चिह्नित किया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले में डीएम सविन बंसल का सख्त रुख सामने आया। जिले में जर्जर स्कूलों के कारण बच्चों की जान पर खतरा का मामला गरमाया था। इस पर डीएम ने शिक्षा विभाग से रिपोर्ट तलब की थी। महज 10 दिनों में शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर डीएम को भेज दी है। इसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है।
देहरादून के जर्जर स्कूलों पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर प्रशासन के स्तर पर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से अभियान के लिए एक करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी गई है। दरअसल, जर्जर स्कूलों का मामला सामने आने के बाद डीएम की नाराजगी सामने आई थी। विभागीय जांच के दौरान 79 स्कूल पूरी तरह से जर्जर पाए गए। इनमें 66 प्राइमरी और 13 मिडिल स्कूल हैं। डीएम ने लोक निर्माण विभाग को तत्काल एस्टीमेट बनाकर इन्हें तोड़ने का आदेश दिया है।
बच्चों की जान से खिलवाड़ का मामला सामने आते ही जिलाधिकारी का रुख गर्म हो गया था। मामले में डीएम सविन बंसल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढांडियाल और जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक प्रेमलाल भारती की सरकारी गाड़ी तक जब्त कर ली थी। इस सख्ती का असर दिखा। शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में स्कूलों की लिस्ट तैयार करनी शुरू की। शिक्षा विभाग ने जिले के खराब भवन वाले 100 स्कूलों का सर्वे किया। इसकी रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को भेज दी।
शिक्षा विभाग की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने बच्चों के लिए खतरनाक बन रहे स्कूलों को तोड़ने का फैसला लिया। कार्य को जल्द पूरा कराने के लिए पैसे की भी व्यवस्था कर दी गई है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को बिना बाधा के पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में डीएम सविन बंसल ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश हैं कि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जर्जर भवनों को हटाने के लिए बजट की कमी आड़े नहीं आएगी। लोक निर्माण विभाग को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई समय पर और सुरक्षित तरीके से कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन की ओर से जिन स्कूलों को तोड़ने का फैसला लिया गया है, वहां पर शैक्षणिक कार्य बाधित नहीं होंगे। इसको लेकर पहले से निर्णय लिया गया है। 79 स्कूलों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होने वाली है। उसमें से 63 स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले ही की गई है। बचे 16 स्कूलों में भी वैकल्पिक इंतजामों को पूरा कराया जा रहा है।
प्रशासन ने बच्चों को पहले शिफ्ट किए जाने के बाद भी बुलडोजर एक्शन की बात कही है। सर्वे के दौरान 17 स्कूल आंशिक रूप से जर्जर मिले। उनकी मरम्मत का निर्णय लिया गया है। साथ ही, 8 स्कूलों को ध्वस्तीकरण के दायरे से बाहर किया गया है।
