देहरादून: उत्तराखंड में मातृशक्ति के सम्मान और सशक्तीकरण की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। तीलू रौतेली जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार और 35 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने तीलू रौतेली पुरस्कार की सम्मान राशि 51 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये और आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार की राशि 51 हजार से बढ़ाकर 61 हजार रुपये करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित समारोह में प्रदेश की 13 महिलाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनका योगदान उत्तराखंड की अन्य महिलाओं और बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
उन्होंने कहा कि तीलू रौतेली जयंती उत्तराखंड के इतिहास और नारी शक्ति के स्वाभिमान से जुड़ा गौरवशाली अवसर है। वीरांगना तीलू रौतेली अदम्य साहस और पराक्रम की प्रतीक हैं। उत्तराखंड वीरों के साथ-साथ वीरांगनाओं की भूमि भी रही है और जब भी नारी शक्ति के साहस की चर्चा होगी, तीलू रौतेली का नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में तीलू रौतेली पुरस्कार की सम्मान राशि को 31 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किया था। अब इसे 51 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार की राशि 51 हजार से बढ़ाकर 61 हजार रुपये की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरस्कार राशि में यह बढ़ोतरी केवल आर्थिक प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि प्रदेश की मातृशक्ति के सेवा, समर्पण और योगदान के प्रति सरकार के सम्मान का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री धामी ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रारंभिक विकास, पोषण, स्वास्थ्य और संस्कारों में आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रही हैं।
मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में भी वृद्धि की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7,500 से बढ़ाकर 9,300 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 4,500 से बढ़ाकर 6,250 रुपये और सहायिकाओं का मानदेय 3,550 से बढ़ाकर 5,250 रुपये किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति का प्रावधान भी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन पहलों से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और स्वरोजगार तक हर स्तर पर उनके साथ खड़ी है। मातृशक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड की बहनें और बेटियां सशक्त होंगी, तभी प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने पुरस्कार पाने वाली सभी महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
समारोह में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, खजान दास, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविंद सिंह समेत महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
